कुड़मी को एसटी में शामिल किए जाने के विरोध में आदिवासियों का बड़ा प्रदर्शन

कुड़मी जाति के एसटी मांग के विरोध में पश्चिम सिंहभूम में सड़क पर उतरे आदिवासी समुदाय, जताया विरोध, लगाए नारे कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने के मांग को आदिवासियों ने किया विरोध, रैली निकाल कर एसडीओ को सौंपा पत्र ANCHOR READ:- शुक्रवार को आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले आदिवासी समुदायों की ओर से पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर और चाईबासा में विशाल रैली निकाली गई। चक्रधरपुर में यह रैली आदिवासी मित्र मंडल पोटका से शुरू होकर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय आसनतलिया में समाप्त हुई। इसके बाद रैली का प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं द्वारा एसडीओ को राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र में मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और हितों की संरक्षण के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा के कुरमी कुड़मी (महतो) जाति के द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को असंवैधानिक मांग बताते हुए इस पर विचार नहीं करने का मांग की गयी है। वहीं 20 सितंबर को कुड़मी जाति की रेल टेका कार्यक्रम का विरोध जताया। पैदल रैली में शामिल हजारों की संख्या में आदिवासी समुदायों के लोग कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने का विरोध जता रहे थे। इस दौरान रैली में महिला, पुरुष और बच्चों के हाथों में कुड़मी समाज के विरोध में लिखे गए तख्तियां थी। जिसमें कुड़मी जाति को एसटी में शामिल करने का विरोध जताया गया। आदिवासी समाज कुड़मी समाज के खिलाफ - कुड़मी तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, रेल टेका बहाना नहीं चलेगा..., कल कहते थे मुझे मत छुओ आज कहते हैं हमको मिला लो, शर्म करो शर्म करो..., कुर्मियों की मांग नजायज है..., हमारी आदिवासी पहचान को बचाएंगे..., जो नेता चुप है हमारी लड़ाई पर वो कल क्या बोलेंगे, छुआ छुत मानने वाली कौम की मांग फर्जी है फर्जी है...,कुर्मी/कुड़मी को एसटी का दर्जा नहीं देंगे नहीं देंगे आदि नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कुछ आदिवासी लोग पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ रैली में शामिल थे। वहीं सरना झंडा पकड़ कर चल रहे थे। कुड़मी के प्रति आक्रोश झलक रहा था। इस दौरान उन्होंने कुड़मियों की मांग को पूरी तरह से असंवैधानिक और नाजायज बताया। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की, जिसमें उनके विरोध का इशारा स्पष्ट था। वह कुड़मी जाति को एसटी में शामिल होने नहीं देना चाहते हैं। वक्ताओं ने 1872 से लेकर 2024 तक के ऐतिहासिक दस्तावेजों और घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कुड़मी समुदाय कभी भी आदिवासी सूची का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश काल की जनगणनाओं से लेकर स्वतंत्र भारत की सभी संवैधानिक सूचियों और आयोगों की रिपोर्ट में कुड़मियों को एक कृषक जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रुप में ही पहचाना गया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 1920-30 के दशक में कुड़मी समाज ने आदिवासियों से दूरी बनाते हुए जनेऊ धारण किया और खुद को क्षत्रिय के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाए। कालेलकर आयोग (1953) और मंडल आयोग (1979) ने भी उन्हें ओबीसी ही माना। यहां तक कि विभिन्न अदालतों ने भी उनकी एसटी दर्जे की मांग को खारिज किया है। वक्ताओं ने कहा कि इतिहास गवाह है कुर्मी कभी आदिवासी नहीं थे और ना कभी हो सकते हैं। आक्रोश रैली में प्रमुख रुप से मथुरा गागराई, दोराई हांसदा, श्रीराम सामड, मालती हेंब्रोम, सुनीता चांपिया, नंदी कोड़ा, बिरंग बाहंदा, राउतु जोंको, सोंगोल गागराई, कृष्णा सामड, नरेश बानरा, घनश्याम सामड, माधो केराई, कृष्णा चांपिया, लक्ष्मी कोड़ा, बुधदेव गागराई आदि शामिल थे।