पिण्डवाड़ा खनन विरोध: आदिवासी क्षेत्र ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया

एंकर : सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ प्रस्तावित चुना पत्थर खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। VO : ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि किसी भी हाल में पिण्डवाड़ा की ऐतिहासिक पहाड़ियों को खनन की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। उनका कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र की पर्यावरणीय और सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संरचना को गंभीर खतरा है। पहाड़ खत्म हो जाएंगे, खेती-बाड़ी चौपट हो जाएगी और आदिवासी समाज की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। VO : इस क्षेत्र की अरावली श्रृंखला और आसपास के आदिवासी बहुल गांवों में खनन परियोजना को लेकर विरोध लगातार जारी है। गत 19 सितंबर को भी भिमाना पंचायत भवन में हुई पर्यावरणीय जनसुनवाई में ग्रामीणों ने तीखे विरोध दर्ज कराए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनसुनवाई की सूचना छिपाई गई और आयोजन केवल औपचारिकता भर था। बाइट - राकेश रबारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, आबू पिंडवाड़ा VO: ग्रामीणों की प्रमुख मांगे सभी खनन स्वीकृतियाँ रद्द की जाएं। अरावली पर्वतमाला को “खनन-मुक्त क्षेत्र” घोषित किया जाए। पेसा Act, फारेस्ट राइट्स एक्ट और EIA Notification 2006 का सख्ती से पालन हो। नियम विरुद्ध जनसुनवाई कराने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। VO : ग्रामीणों का कहना है कि खनन शुरू होने पर खेत–खलिहान और जंगल नष्ट होंगे, धूल प्रदूषण से दमा, कैंसर और श्वसन रोग बढ़ेंगे। भूजल स्तर नीचे जाएगा और तेंदुआ, सियार, खरगोश व पक्षियों का प्राकृतिक आवास खत्म होगा। आदिवासी समाज की कृषि और पशुपालन आधारित आजीविका पूरी तरह प्रभावित होगी। VO : इस विरोध के बाद ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में खनन नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ने पर हजारों लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस परियोजना को किसी भी हाल में शुरू नहीं होने देंगे। सिरोही प्रशासन से सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्थानीय और जनहितों की सुरक्षा के लिए समय रहते कोई कदम उठाया जाएगा। जी मीडिया के लिए सिरोही से शरद टाक की रिपोर्ट