राजस्थान में पहली बार प्री-एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ खदानों की नीलामी!

काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर फीड- 2सी हैडर- - अब प्री एम्बेडेड क्लीयरेंस के साथ ऑक्शन! - राजस्थान में माइंस के ऑक्शन में बदलाव - मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में कवायद - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कवायद - केन्द्र सरकार का प्री एम्बेडेड नीलामी पर है जोर - आवश्यक अनुमतियां लेने में जुटा RSMET एंकर राजस्थान में खदानों की नीलामी के बाद अब जरूरी औपचारिकताओं में समय नहीं लगेगा। औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया खान विभाग अपने स्तर पर पूरा करेगा। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी अब प्री एम्बेडेड क्लीयरेंस के साथ की जाएगी। इससे नीलामी के तुरंत बाद ही खदानों का परिचालन शुरू हो सकेगा। क्या है नई प्रक्रिया, यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ ही खानों को परिचालन में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा मेजर मिनरल के ब्लॉकों की नीलामी प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस के साथ की जाएगी। प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस युक्त ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही राजस्थान इस श्रेणी में देश का पहला प्रमुख राज्य बन जाएगा। हालांकि अन्य प्रदेशों में भी इसे लेकर तैयारियां जारी है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि आने वाले एक महीने में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बाद ई-नीलामी की निविदा सूचना जारी की जा सकेगी। विभाग द्वारा मेजर मिनरल के चयनित ब्लॉकों ब्लॉकों के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की कार्रवाई आरएसएमईटी द्वारा की जा रही है। नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों में वर्तमान में ढ़ाई से तीन साल लग जाते हैं। अनुमतियां नहीं मिलने से खनन कार्य आरंभ नहीं हो पाता है, इससे निवेश, रोजगार और राजस्व प्रभावित होते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार इसके लिए गंभीर हैं। Gfx In क्या है प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस युक्त ब्लॉक ऑक्शन ? - मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाती - इसके बाद ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को प्री-एम्बेडेड कहा जाता - इससे खनन ब्लॉक की नीलामी के बाद परिचालन शुरू करने में समय बचेगा - नीलामी में अधिक राजस्व मिलने की संभावना रहेगी - शीघ्र खनन कार्य शुरू होने से निवेश, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी होगी - यह प्रयास माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में बड़ा कदम होगा - केन्द्र सरकार ने राज्यों को कम से कम 5 प्री-एम्बेडेड ब्लॉक तैयार कर नीलामी के लिए कहा Gfx Out वीओ- 2 केन्द्रीय खान मंत्रालय ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर सभी राज्यों से प्राथमिकता के आधार पर पांच-पांच ब्लॉक तैयार कर इनकी आवश्यक सभी अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर नीलाम करने को कहा है। ताकि नीलाम खानें जल्द परिचालन में आ सकें। केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इसके लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट घोषित कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने का काम उससे पूरा कराकर इसके बाद मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यानी आरएसएमईटी को पीएमयू बनाया गया है। आरएसएमईटी को आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है। Gfx In अभी नीलामी के बाद लेनी होती हैं ये अनुमतियां - मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बाद प्रिफर बिडर को एलओआई जारी की जाती - विभिन्न विभागों से खनन कार्य आरंभ करने से पहले अनुमतियां लेनी पड़ती - जैसे आईबीएम से माइनिंग प्लान का अनुमोदन कराना होता - वन विभाग से फाॅरेस्ट क्लीयरेंस, पर्यावरण विभाग से टर्म ऑफ रेफरेंस (TOR) - एंवायरमेंटल इंपेक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट भी पर्यावरण विभाग से ली जाती - जिला कलक्टर के यहां जनसुनवाई, इसके बाद सेक एवं सिया से पर्यावरण अनुमति - प्रदूषण बोर्ड से खनन के लिए कंसेट टू ऑपरेट और कंसेट टू एस्टेब्लिश अनुमति - चरागाह भूमि होने की स्थिति में राजस्व विभाग से अनुमति लेनी पड़ती Gfx Out वीओ- 3 प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की जियोलॉजिकल रिपोर्ट, ब्लॉकों का सीमांकन, डीजीपीएस सर्वे सहित आवश्यक औपचारिकताएं आरएसएमईटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही अन्य अनुमतियां प्राप्त कर प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला संभवतः राजस्थान सबसे पहला राज्य बन जाएगा। इससे प्री-एम्बेडेड नीलाम खानों में एलओआई जारी होने के बाद शीघ्र खनन कार्य आरंभ हो सकेगा। इससे खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था में तेजी आएगी और निवेश और रोजगार वृद्धि से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। - काशीराम चौधरी जी मीडिया, जयपुर