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सीएम सोरेन का बड़ा कदम: 13299 करोड़ की माफी की मांग!
KJKamran Jalili
FollowJul 19, 2025 04:35:13
Ranchi, Jharkhand
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने झारखंड में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों के विरुद्ध झारखंड सरकार के यहां बकाया 13299 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का आग्रह किया है।मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है।
ग्राफिक्स....
#मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र
#झारखंड सरकार के यहां बकाया 13299 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का किया आग्रह
#झारखंड में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों के विरुद्ध है बकाया
#मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार नक्सल विरोधी अभियान में पूरी तत्परता से काम कर रही है
#अब तक राज्य में 400 लोग शहीद हो चुके हैं
#नक्सलियों के सफाये के लिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत इस राशि को माफ किया जाना चाहिए... सीएम
मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी के बाद सियासत गर्म है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर केंद्र से झारखंड सरकार के यहां बकाया 13299 करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार नक्सल विरोधी अभियान में पूरी तत्परता से काम कर रही है और अब तक राज्य में 400 लोग शहीद हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि नक्सलियों के सफाये के लिए केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और सहकारी संघवाद के सिद्धांत के तहत इस राशि को माफ किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी राशि की अदायगी करने से झारखंड पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा और इससे जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी।उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास और जन कल्याणकारी योजना के सफल संचालन की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी बनती है।मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह झारखंड के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने में सहयोग करे और इस राशि को माफ करे। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और राज्य सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद मिलेगी।
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झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि अर्धसैनिकों के बकाए का डिमांड केंद्र की तरफ से आ रहा है,पैसे मांगे जा रहे हैं।और ये पैसे वो हैं जो सीआरपीएफ के मूवमेंट में खर्च होते हैं।jmm प्रवक्ता ने कहा कि क्या नक्सलवाद और उग्रवाद के खात्मे की जिम्मेदारी सिर्फ राज्यों की नहीं होती है इसमें केंद्र की जवाबदेही है।वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र के पास हमारा 1 लाख 36 हजार करोड़ का बकाया है उसपर सकारात्मक पहल नहीं हो रही लेकिन 13 हजार करोड़ के बकाए को लेकर डिमांड चिट्ठी भेजना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड कई संकट से जूझ रहा है और यह पैसे राज्य में आर्थिक संकट को बढ़ावा देगा इसीलिए केंद्र सरकार से आग्रह है इस बकाया राशि को माफ किया जाना चाहिए।
बाइट....मनोज पांडेय,jmm,प्रवक्ता
मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी के बाद सूबे में राजनीति शुरू हो गई।भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कहां की केंद्र सरकार हमेशा झारखंड को खास महत्व देती है इसीलिए अगर कोई मामला है तो सरकार के साथ बातचीत के बाद हल निकल सकता है लेकिन फिर उन्होंने वह मुद्दा छेड़ दिया जो कांग्रेस को नागवार गुजरी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री को एक लाख 36 हजार करोड़ का रट भी छोड़ना चाहिए।
बाइट...प्रतुल शहदेव,बीजेपी
कांग्रेस ने कहा कि एक तरफ हमारा बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रही है और आर्थिक संकट के बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। अगर केंद्र सरकार का सहयोग रहा है तो यह अच्छी पहल है लेकिन हमें यह लगता है कि केंद्र की सरकार को यह राशि माफ कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
बाइट...राकेश सिन्हा,कांग्रेस
धीरज ठाकुर,जी मीडिया रांची
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