उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और फारूक अब्दुल्ला आमने-सामने। उपराज्यपाल ने सरकार पर राज्य के दर्जे का इस्तेमाल कम प्रदर्शन या निष्क्रियता के बहाने के रूप में करने और "लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने" का आरोप लगाया। फारूक ने पलटवार करते हुए कहा कि उपराज्यपाल झूठ बोल रहे हैं और सारा नियंत्रण उनके पास है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (उपराज्यपाल) मनोज सिन्हा और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच शासन और राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल पर झूठ बोलने और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखने का आरोप लगाया है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में चरणबद्ध योजना पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं: पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करना." उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा, "जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यह स्पष्ट था कि वे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए थे। अब राज्य का दर्जा न होने का इस्तेमाल निर्वाचित सरकार द्वारा काम से बचने या कम प्रदर्शन करने के लिए "बहाने" या "बहाने" के रूप में नहीं किया जाना चाहिए." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार, एक बार निर्वाचित होने के बाद, अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त करेगी। सिन्हा ने उमर का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा, "राजनीतिक विरोधियों को यह दावा करके "लोगों को बेवक़ूफ़ बनाना बंद करना चाहिए" कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक कोई काम नहीं हो सकता।" उन्होंने तर्क दिया कि यह कहानी अक्षमता को सही ठहराने और दोष मढ़ने की एक सोची-समझी चाल है। सिन्हा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के पास पर्याप्त विधायी शक्तियाँ हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि शासन और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एलजी सिन्हा पर पलटवार करते हुए उन्हें "झूठा" बताया और आरोप लगाया कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने और निर्वाचित सरकार की शक्तियों के मुद्दे पर "हर दिन झूठ बोलते हैं"। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक अब्दुल्ला की यह टिप्पणी एलजी के बयान के जवाब में आई। अब्दुल्ला ने कहा, "वह झूठ बोल रहे हैं। एलजी का आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण है, और उनके बिना एक भी फ़ाइल पास नहीं होती," यह एक दोहरी शक्ति संरचना का संकेत है जो सरकार के कामकाज में बाधा डालती है। फ़ारूक ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक महत्वपूर्ण माँग है और इसके बिना, निर्वाचित सरकार के पास आवश्यक अधिकार नहीं हैं। यह बातचीत जम्मू-कश्मीर में चल रहे राजनीतिक तनाव का एक हिस्सा है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित क्षेत्रीय दल पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की माँग कर रहे हैं और एलजी प्रशासन की कथित अतिक्रमण और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राज्य के दर्जे की माँग के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन फिलहाल एलजी के साथ सीधे वाकयुद्ध से परहेज किया है।