राजस्थान में जनगणना-2027 डिजिटल: गाँव-तहसीलों का सटीक डेटा तैयार

DEEPAK GOYAL-99829-33000 LOCATION-JPR FEED-2C ::::::::: Anchor:राज्य में प्रस्तावित जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर सचिवालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 19 विभागों के प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने बताया कि फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में होगी। इससे गाँव और तहसील स्तर का सटीक डेटा उपलब्ध होगा, जो विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर 2025 तक ही प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकेगा, इसके बाद 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।।पंत ने विभागों को समय पर सभी प्रशासनिक इकाइयों के गठन और सीमाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए कहा कि सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मई-जून 2026 में मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा। जबकि फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का कार्य शुरू होगा। जनगणना कार्य निदेशक, गृह मंत्रालय बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि राजस्थान में देश की कुल नई तहसीलों का लगभग 18 प्रतिशत और नए बने गांवों का 47 प्रतिशत हिस्सा है। ऐसे में राज्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमाओं के निर्धारण, मानचित्र निर्माण और कोड आवंटन का कार्य समय पर पूरा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सुझाव दिया कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और जनगणना कार्य में लगे कार्मिकों का स्थानांतरण कार्य पूर्ण होने तक न किया जाए। साथ ही उन्होंने राजस्व व स्वायत्त शासन विभाग को सीमाओं के निर्धारण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग को जिला स्तर पर समन्वय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी बताई। राज्य के नोडल अधिकारी (जनगणना) एवं प्रमुख सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी भवानी सिंह देथा ने बताया कि अब तक सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किए गए हैं। केन्द्र सरकार की समय-सारणी के अनुसार राजस्थान में जनगणना-2027 समय पर सम्पन्न होगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक विभाग अश्विनी भगत, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग महेन्द्र सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।