Note - इस स्लग से न्यायपालिका पर दी गई  लास्ट वाली बाइट काटे 2707ZRJ_JPR_SC_CONF_R एवज पांचाल  जयपुर  न्यायपालिका में बैठे कुछ जज भी जातिवाद से ग्रसित। कांग्रेस अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम बड़ा बयान। दलितों को न्याय नहीं, सजा दी जा रही उड़ीसा केस का जिक्र कर बोले दलितों को झाड़ू-पोंछा लगाने की शर्त पर मिली बेल। गुजरात में एट्रोसिटी एक्ट कमजोर "पुलिस खुद आरोपी को बचाती है। हाईकोर्ट के जज का विवादित फैसला "दलित महिला से सवर्ण बलात्कार नहीं कर सकता" फैसले का उदाहरण देकर जताई आपत्ति सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा "जातिवादी फैसले देने वाले जजों पर हो कार्रवाई" एंकर  कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पाल गौतम ने जयपुर दौरे के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश की न्यायपालिका में भी जातिवाद जड़ें जमा चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकतर न्यायाधीश संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय करते हैं, लेकिन कुछ जज ऐसे हैं जो जातिगत मानसिकता से ग्रसित हैं और उनका नजरिया दलितों के प्रति पक्षपातपूर्ण है। गौतम ने उड़ीसा के एक मामले का हवाला देते हुए बताया कि एक खनन क्षेत्र में दलित समाज के लोगों ने विरोध किया, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। हाई कोर्ट से बेल देते समय जज ने आदेश दिया कि आरोपी तीन महीने तक रोज सुबह 6 से 9 बजे तक थाने में झाड़ू-पोछा करेगा। उन्होंने इस फैसले को अपमानजनक और जातिवादी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और उदाहरण देते हुए बताया कि एक हाई कोर्ट जज ने अपने फैसले में लिखा कि “पीड़िता दलित है और आरोपी सामान्य वर्ग से है, दलित महिला से स्वर्ण रेप नहीं कर सकता, गौतम ने इस टिप्पणी को न केवल असंवैधानिक बल्कि दलित महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया। गुजरात में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि वहां तो स्थिति और खराब है, पुलिस खुद आरोपी को बचाने में लगी रहती है। गौतम ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ऐसे जजों के फैसले बाहर लाए जाएं जिन्होंने जातिवादी सोच के तहत निर्णय दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों ने दलित संरक्षण कानून को मजाक बनाकर रख दिया है और इस मानसिकता से लड़ाई जारी रहेगी। बाइट - बाइट—राजेन्द्र पाल गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग