इलाहाबाद HC ने यूपीएससी को प्री रिजल्ट संशोधित करने का आदेश दिया

यूपी लोकसेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंता 2024 की प्री परीक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग को प्री परीक्षा के संशोधित परिणाम जारी करने का दिया आदेश, 28 व 29 सितंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा भी स्थगित करने का आदेश, अभ्यर्थियों ने आरक्षण और माइग्रेशन सिद्धांत का पालन नहीं करने का लगाया है आरोप। एंकर -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने रजत मौर्या व 41 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय आरक्षण के माइग्रेशन सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है। याचियों ने आरोप लगाया है कि लोकसेवा आयोग ने विज्ञापन के मुताबिक कुल 609 रिक्तियों के विरुद्ध 1:15 के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को सफल घोषित नहीं किया है। परिणाम वर्गवार तैयार किया गया। उच्च मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सूची में नहीं डाला गया। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के इन तर्कों को स्वीकार करते हुए लोकसेवा आयोग यूपीपीएससी को निर्देश दिया है कि वह प्रारंभिक परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची को दोबारा तैयार करे और माइग्रेशन के सिद्धांत को लागू करे। आदेश में स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद ही आयोग को मुख्य परीक्षा के आयोजन की अनुमति होगी। बता दें कि मुख्य परीक्षा 28 व 29 सितंबर को प्रस्तावित थी। इसके लिए यूपीपीएससी ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं अब मुख्य परीक्षा टलने के चलते तैयारी कर रहें अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए जरूरी तैयारियां भी कर लीं थीं। लेकिन ऐन वक्त पर परीक्षा टलने से उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी हो रहीं हैं। वॉक थ्रू... लोकसेवा आयोग के बाहर से