(TVU 9 ) तीन दशक बाद मिला न्याय: पिछले तीन दशकों में आतंकवादी हिंसा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के बलिदान को आज मान्यता दी गई और 158 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कश्मीर में आतंकवाद के फैलने के बाद पहली बार आतंकवादी हिंसा से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को न्याय और पुनर्वास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC) में आतंकवाद पीड़ितों के 158 परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पिछले तीन दशकों में आतंकवादी हिंसा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की सहायता के लिए किसी भी सरकार द्वारा की गई यह पहली पहल है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिक परिवार के सदस्य शामिल थे। उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के इन परिवारों ने अपने दर्दनाक अनुभव साझा किए और जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों की क्रूरता पर प्रकाश डाला। कई पीड़ित मुख्यतः कमाने वाले थे, जिन्होंने दशकों तक अपने परिवारों को संकट में रखा। कुछ तो बच्चे ही थे जब उनके परिवार के मुखियाओं को भारतीय एजेंट और मुखबिर बताकर बेरहमी से मार डाला गया। परिवारों ने उपराज्यपाल और उनके प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दशकों की उपेक्षा के बाद पहली बार किसी ने उन्हें न्याय दिलाया है। पीड़ित परिवारों ने कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने उनके दर्द को दूर नहीं किया और न ही किसी तरह की मदद की। पीड़ितों की बाइट आदिल जहाँगीर ने कहा, "आतंकवादियों ने मेरे पिता को शहीद कर दिया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कृपा से ही हमें यह दिन देखने को मिला। उनकी हत्या उनके गाँव कुलगाम में हुई थी। जब वे शहीद हुए तब मैं सिर्फ़ 2 साल का था। यह योजना बहुत मददगार है। हमारे पास कोई नौकरी नहीं थी। हम ईश्वर का शुक्रगुज़ार हैं कि हमें यह दयालु व्यक्ति मिला।" बिस्मा मुश्ताक ने कहा, "मेरे पिता ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे, उन्हें आतंकवादियों ने मुठभेड़ में मार डाला था। उस समय मैं सिर्फ़ पाँच महीने की थी और मैं इकलौती संतान थी। उस समय मेरी माँ की शादी को सिर्फ़ 13 महीने हुए थे। तब से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर पुलिस हमेशा हमारा साथ देती रही है।" आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। यह पहली बार है और यह जम्मू-कश्मीर के इतिहास में लिखा जाएगा कि जम्मू-कश्मीर के शहीदों को न्याय मिला और हम उनके आभारी हैं। अनंतनाग की समीना सफी ने कहा, "मेरी माँ 1996 में एक बंदूकधारी ने उनकी हत्या कर दी थी। मैं सिर्फ़ 2 साल की थी। मेरे नाना-नानी ने मेरा साथ दिया। आज 29 साल बाद हमें न्याय मिला है। हम बहुत खुश हैं। अब तक किसी ने हमारी परवाह नहीं की, लेकिन राज्यपाल साहब ने एक महीने में बताया कि यह हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ।" अनंतनाग की अंजू रियाज़ ने कहा, "मेरे पिता एक विशेष पुलिस अधिकारी थे, वे 1999 में शहीद हो गए थे। मैं तब तक सिर्फ़ 6 महीने की थी। हमने बहुत संघर्ष किया। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थीं और उसी के सहारे उन्होंने मुझे बड़ा किया। तब से लेकर अब तक किसी ने हमारी मदद नहीं की। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं विशेष पुलिस अधिकारी रियाज़ अहमद की बेटी हूँ। उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। राज्यपाल साहब ने आज जो किया, वह किसी पिछली सरकार ने नहीं किया।" उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि 30 दिन में हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, नौकरियां देंगे, आज उन्होंने यह सरकार हर समय रहनी चाहिए, राज्यपाल साहब हमारे लिए सबकुछ हैं, वह हमारे जीवन में एक कोण हैं, मुझे लगता है कि वह मेरे माता-पिता की तरह हैं इस विशाल, व्यथित जनसमूह को संबोधित करते हुए, एलजी सिन्हा ने ज़ोर देकर कहा कि "दशकों के ज़ख्म अब भर रहे हैं", और इस आयोजन को उन परिवारों के ज़ख्मों पर राहत पहुँचाने वाला एक "ऐतिहासिक" बताया जो चुपचाप सहते रहे। उन्होंने नागरिक शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के साहस को सलाम किया। सिन्हा ने आश्वासन दिया कि प्रशासन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हर आतंकवाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, और शहीदों के सपनों को पूरा करने का वादा किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "हमें पता होना चाहिए कि 28 जून को आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मिलने और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, हमने यह निर्णय लिया कि जिन लोगों को आतंकवाद के कारण न्याय नहीं मिला है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो लोग एसआरओ 43 के वास्तविक दावेदार हैं, उन्हें नौकरी दी जा रही है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, जिससे न केवल उन्हें न्याय मिलेगा, बल्कि वे सम्मान का जीवन भी जी सकेंगे।" अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए, गृह विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने राहत, प्रक्रिया और वित्तीय सहायता को सुव्यवस्थित करने हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल शुरू किया है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर में टोल-फ्री हेल्पलाइन के साथ-साथ, प्रत्येक ज़िले और संभाग स्तर पर समर्पित नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को शिकायत दर्ज करने में सहायता मिल सके। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के कार्यालयों में विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। दशकों तक, इन पीड़ित परिवारों को हाशिए पर रखा गया था, उनकी आवाज़ दबा दी गई थी और बंदूक के डर से उनके दर्द को नज़रअंदाज़ किया गया था, लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, आतंकवादियों और उनके डर पर अंकुश लगा। और विस्मृत शहीदों के खून को सम्मान और पुरस्कार दिया गया। प्रशासन 1990 के दशक के उन मामलों की जाँच कर रहा है, जिनमें कश्मीरी पंडितों के मामले भी शामिल हैं, जहाँ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पीड़ितों की अतिक्रमण की गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है और आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों को सरकारी नौकरियों से हटाया जा रहा है। आउटरीच अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 1,200 परिवारों ने न्याय के लिए जिला अधिकारियों से संपर्क किया है। यह कार्यक्रम अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की छठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसे एलजी सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। कार्यक्रम स्थल से WT खालिद हुसैन ज़ी मीडिया कश्मीर