स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य बनाने पर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद का विरोध

मौलाना महमूद मदनी ने विभिन्न राज्यों के स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ को गाने और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के सरकारी निर्देशों पर कड़ा एतराज़ जताया है। उन्होंने इसे भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है और भ्रामक है। उनका कहना है कि वंदे मातरम के शेष पदों में मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में पूजने की भावनाएं शामिल हैं, जो इस्लामी आस्था से मेल नहीं खातीं। मुसलमान केवल एक ईश्वर की इबादत करते हैं, इसलिए इस गीत का अनिवार्य पाठ उनकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि किसी नागरिक को कोई गीत या नारा गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।