उज्जैन बेगमबाग में 12 अवैध बिल्डिंगें पर बुलडोजर कार्रवाई

उज्जैन, महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग क्षेत्र में चला बुलडोजर, 12 अवैध बिल्डिंग को किया जमीदोज, एक दर्जन पोकलेन व बुलडोजर के द्वारा की जा रही है कार्यवाही लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद शुरू हुई कार्रवाई, उज्जैन विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों पर लोगों ने व्यवसायिक तौर पर किया था अवैध अतिक्रमण, उज्जैन विकास प्राधिकरण ceo, 100 पुलिस अधिकारी व जवान , 100 नगरनिगम कर्मी व प्रशासन का अमला तैनात, उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में 12 अवैध बिल्डिंगों पर एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। महाकाल मन्दिर के नीलकंठ द्वार के सामने कार्यवाही की जा रही है। यह प्रॉपर्टी उज्जैन विकास प्राधिकरण की है । जिसे 30 वर्ष की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था। बावजूद इसके यहां लोगों ने नियम विरुद्ध इसका व्यावसायिक उपयोग किया। लीज समाप्ति के बाद प्लीज का नवीनीकरण नहीं हो सका । जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिए तो संबंधित लोग न्यायालय पहुंच गए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद अवैध अतिक्रमण पर अब यह कार्रवाई की जा रही है। सुबह 8 बजे शुरू हुई कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नही मिला । दरअसल यहां पिछले 4 माह के भीतर इसी प्रकार 26 बिल्डिंग को जमीदोंज किया गया था तब जरूर विरोध हुआ था। आज कार्यवाही शांतिपूर्ण चल रही है। यहां 100 से अधिक police अधिकारी और जवान तैनात किए गए है। जिनमें CSप्री, टीआई व जवान मौजूद है। वहीं करीब 100 की संख्या में प्रशासन का भी अमला भी मौजूद है। जिसमे विकास प्राधिकरण सीईओ, नगर निगम उपयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी , निगमकर्मी शामिल है。 दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में बेगम बाग क्षेत्र में करीब 28 भूखंड आवासीय तौर पर 30 साल की लीज पर दिए थे। भूखंड धारकों ने इन भूखंडों का उपयोग आवासीय तौर पर करने की बजाय पूरी तरह व्यावसायिक तौर पर कर लिया। जो कि नियम विरुद्ध था। इसके साथ ही वर्ष 2014-15 में लीज भी समाप्त हो गई । जिसे नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। भूखंडों को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए। वर्ष 2023-24 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने भूखंड धारकों की लीज समाप्त कर दी । जिसको लेकर भूखंड धारक न्यायालय पहुंचे जहां उन्हें स्टे मिल गया। इन भूखंडों का अलग-अलग न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा ।न्यायालय का स्टे हटते ही तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यहाँ पूर्व में भी तीन चरणों मे करीब चार माह के भीतर 26 बिल्डिंगों को हटाया गया था। खास बात तो यह है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 28 भूखंड आवंटित किए थे। जिनमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वेयर फीट थी।भूखंड धारकों ने इनके अलग-अलग टुकड़े कर करीब 65 बिल्डिंग बना ली। आज दिनांक तक 65 में से 38 बिल्डिंग को जमीदोंज किया गया है शेष 27 बिल्डिंगों को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा। आज जिन 12 बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है न्यायालय ने इनका स्टे खारिज कर दिया था । इसके बाद विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिया गया था जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई। भवन मालिको से बातचीत की गई और उन्हें न्यायालय प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। इसके बाद उन्होंने स्वतः अपनी बिल्डिंग खाली करना शुरू कर दी। इसलिए यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। आज जिन 12 बिल्डिंग को जमीदोंज किया जा रहा है उनके कब्जे का विस्तृत विवरण यह है उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि माननीय न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है । भूखंड धारक को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे जिसे उन्होंने व्यावसायिक उपयोग किया। इसके अलावा लीज समाप्त होने के बाद लीज नवीनीकरण भी नहीं हो सका है।