चक्रधरपुर में 38 करोड़ की सड़क परियोजना से ग्रामीणों का भारी विरोध

सरकार की ओर से 38 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण की योजना है, लेकिन इस योजना की जद में बोडदा गांव के 47 ग्रामीणों के घर आ रहे हैं। गुरुवार को जिला भू-अर्जन विभाग द्वारा ग्रामीणों को नोटिस थमाया गया, जिसमें सड़क के बीचों बीच से दोनों ओर 26-26 फीट भूमि जमीन अधिग्रहण की बात कही गई है। और इस अधिग्रहण की जद में ग्रामीणों का घर आ रहा है। नोटिस निर्गत होते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। नोटिस का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने इसे रिसीव करने से ही साफ इनकार कर दिया है। मुखिया साहेब हेंब्रम के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यदि जमीन ली गई, तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। ग्रामीणों ने भावुक शब्दों में कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए हैं। वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं, जो उनके सिर से छत छी버 ले। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि सरकार यदि सड़क बनाना चाहती है, तो गांव को बचाते हुए बाईपास सड़क का निर्माण करे, ताकि विकास भी हो और लोग बेघर भी न हों। मुखिया साहेब हेंब्रम ने कहा कि बोडदा गांव में अधिकांश लोग किसान हैं। सड़क चौड़ीकरण से न सिर्फ उनके घर टूटेंगे, बल्कि उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जबरन भूमि अधिग्रहण की कोशिश की, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी ऐलान किया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर उपायुक्त से मुलाकात की जाएगी। यदि प्रशासन ने समाधान नहीं निकाला, तो आंदोलन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन में दिनेश महतो, रामकुमार महतो, मनीष महतो, देवाशीष महतो, रमेश चंद्र महतो, राजकुमार महतो, समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। चक्रधरपुर में सड़क चौड़ीकरण अब केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि विकास और विस्थापन के बीच की जंग बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या सरकार ग्रामीणों की भावनाओं और उनके आशियानों को बचाते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालेगी, या फिर विकास की कीमत आम लोगों को अपने घर गंवाकर चुकानी पड़ेगी.