14 दिसंबर रामलीला मैदान रैली: अलका लांबा सरकार जवाबदेही और एसआईआर पर हमला

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे के साथ एसआईआर सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से बात की और सरकार की जवाबदेही, लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा जैसे विषयों पर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने कहा कि लोगों से दिल्ली चलो की अपील करते हुए कहा कि 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और संविधान–लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने वाले नागरिक एकत्रित होंगे। संसद सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चल रहा है और इसी दौरान हम सड़क और सदन—दोनों जगह सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि एसआईआर संविधान के वोट के अधिकार पर सीधा हमला है, जिसका उद्देश्य गैर–भाजपा वोटर—दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों—के वोट काटकर चुनावी फर्जीवाड़ा करना है। देश भर में 12 राज्यों में एसआईआर लागू कर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, BLOs पर दबाव है, और चुनाव आयोग मूकदर्शक बना हुआ है। हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट, दिल्ली में एक व्यक्ति के 90 वोट, और 2025 में भाजपा नेताओं द्वारा दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डालने जैसे गंभीर सबूत उजागर हुए हैं। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए और 25 लाख फर्जी वोट जोड़ दिए गए। यह लोकतंत्र पर हमला है और चुनाव आयोग भाजपा की चुनावी मशीन बन चुका है। महिला आरक्षण कानून पास होने के बावजूद लागू नहीं किया जा रहा और भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जबकि झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी सरकारें 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता, ₹500 का सिलेंडर और फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएँ लागू कर महिलाओं को मजबूती दे रही हैं। झारखंड में महिला आयोग का कार्यालय खोलने, नियुक्तियाँ करने और नई महिला नीति लागू करने का वादा निभाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाल किले पर हमला चिंताजनक है, चीन अरुणाचल के नागरिकों को रोक रहा है, और अमेरिका के दबाव में सरकार झुक रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से लेकर सड़क तक भाजपा सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संघर्ष जारी रखेगा।