Bokaro स्टील प्लांट पर 1200 करोड़ जलकर बकाया; गरगा डैम पानी का व्यवसायीकरण रोक

बोकारो स्टील प्लांट पर झारखंड सरकार का 1200 करोड़ का जलकर बकाया है। झारखंड सरकार राजस्व वसूली के लिए सख्त, गरगा डेम के पानी का व्यवसायीकरण पर मंत्री ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि बीएसएल को व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। इसे तुरंत बंद करे नहीं तो करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जलकर नहीं देने के मामले में करवाई अवश्य की जाएगी और इसके लिए बोकारो उपायुक्त को दिशा निर्देश दिया गया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उक्त बात बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। बताये चले कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो इस्पात संयंत्र से वर्ष 1973 से गरगा डैम के पानी के व्यावसायिक उपयोग पर बकाया जल कर वसूूलने को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। अबतक इस मद में बीएसएल ने एक भी रुपया झारखंड सरकार को नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी से राशि वसूली के लिए कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सख्ती के साथ करवाई की जाएगी। संयंत्र द्वारा गरगा डैम के जल का उपयोग औद्योगिक संस्थान में करने के साथ-साथ इसका व्यवसायीकरण कर भारतीय रेलवे को बेचना राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया कि राज्य में प्रवाहित नदियों और जलाशयों पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। ऐसे में बीएसएल द्वारा व्यवसायिक उपयोग किए जाने वाले जल का जल-कर राज्य को हासिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बकाया राशि के कारण कई जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिया है कि बीएसएल द्वारा पिछले कई वर्षों से किए जा रहे जल व्यवसायीकरण की विस्तृत समीक्षा की जाए और वर्ष 1933 से अब तक के बकाया जलकर का आकलन कर विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। बाइट -- योगेंद्र प्रसाद, पेयजल एवं स्वक्षता मंत्री।