सीपीएलओ कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन; 3 जनवरी 2026 तक समाधान का अल्टीमेटम

जिला सचिवालय यमुनानगर के समक्ष हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ (सीपीएलओ) के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। संघ के पदाधिकारी का कहना है कि पंचायतों में सेवाएं दे रहे सीपीएलओ कर्मचारियों को 22 माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उनकी समस्याओं पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सीपीएलओ कर्मचारी जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनमें दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, बीपी प्लॉट आवंटन, फैमिली आईडी वेरिफिकेशन, पंचायत डेटा संधारण और लाडो लक्ष्मी योजना शामिल हैं। संघ का आरोप है कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद सीपीएलओ कर्मचारियों को न तो तकनीकी पद के अनुरूप वेतन दिया जा रहा है और न ही समय पर मानदेय मिल रहा है। वर्तमान में उन्हें मात्र छह हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि आज की स्थिति में सफाई कर्मचारियों को भी 20 हजार रुपये से अधिक मानदेय मिल रहा है, जबकि सीपीएलओ जैसे तकनीकी कार्य कर रहे युवाओं को कम राशि पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि समय पर वेतन न मिलना उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है, जिससे परिवार खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। संघ ने सरकार को 3 जनवरी 2026 तक का समय दिया है और चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य की गारंटी देने वाली सरकार इन सीपीएलओ कर्मचारियों की पुकार सुनती है या नहीं。