सीएम फ्लाइंग टीम के निरीक्षण में शिक्षा विभाग में अनियमितताएं और लंबित फाइलें

जगाधरी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम द्वारा किए गए अचानक निरीक्षण (रेड) में कई अनियमितताएँ उजागर हुईं। टीम के पहुँचते ही कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गईं। निरीक्षण के दौरान चार कर्मचारी गैरहाज़िर मिले, जबकि उनके उपस्थिति रजिस्टर में कोई स्पष्ट टिप्पणी दर्ज नहीं थी। यह स्थिति साफ़ दर्शाती है कि विभाग में अनुशासनहीनता लंबे समय से बनी हुई है। टीम ने निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि कार्यालय में कई महत्वपूर्ण शिकायतें और अभ्यर्थन पत्र महीनों से लंबित पड़े हुए हैं। इनमें वे मामले भी शामिल हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही के कारण वे फाइलों में ही दबे रह गए। उड़न दस्ता टीम ने इन लंबित शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मचारियों से जवाब-तलब किया है। इसी बीच, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण विभागीय कार्यों में स्पष्ट रूप से ढिलाई और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों द्वारा फाइलों को बिना दिशा-निर्देश के आगे बढ़ाना या रोक देना कार्यप्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। विभाग में नेतृत्वहीनता के कारण कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसका सीधा असर सरकारी योजनाओं और सेवाओं पर पड़ा है। परमिंदर सिंह, सीएम फ्लाइंग अधिकारी निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर मामला मेडिकल बिलों की जांच से सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 35 मेडिकल बिलों में से 21 बिल अधूरे पाए गए। कई बिलों में ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न नहीं थे, वहीं कुछ बिल ऐसे अस्पतालों के थे जो सरकार के अधिकृत पैनल में शामिल ही नहीं हैं, फिर भी उन्हें पास कराने के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। यह विभाग में संभावित अनियमितता, लापरवाही और गड़बड़ी का संकेत है। उड़न दस्ता टीम ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी अधूरे और संदिग्ध बिलों की जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टीम ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन का गलत उपयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने निर्देश दिए कि कार्यालय में उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाए, लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाए, और सभी बिल केवल नियमों के अनुसार ही पास किए जाएँ। विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आगामी दिनों में सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रेम लता, जिला शिक्षा अधिकारी