नूंह के किसानों के धरने पर मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग तेज

आईएमटी रोजका मेव में धरने पर बैठे नौ गांवों के किसान की आवाज जी दिल्ली एनसीआर के कार्यक्रम ‘सुनो सरकार’ के द्वारा सुना गया। नूंह जिले के आईएमटी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप) रोजका मेव में नौ गांवों के किसान लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने धरना शुरू किया हुआ है, जो कई महीनों से लगातार जारी है। किसानों की आवाज अब जी मीडिया के माध्यम से भी बुलंद हो रही है। जी दिल्ली एनसीआर के खास कार्यक्रम ‘सुनो सरकार’ के तहत चैनल की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से विशेष बातचीत की। इस बातचीत में किसानों ने अपनी समस्याओं, शिकायतों और सरकार से नाराजगी को खुलकर सामने रखा। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण के समय सरकार ने उन्हें कई वादे किए थे — जिनमें उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर शामिल थे, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि उन्हें न केवल अधूरा मुआवजा मिला है, बल्कि उनकी आजीविका के साधनों पर भी असर पड़ा है। किसानों ने बताया कि दो दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी उनके समर्थन में धरना स्थल पहुंचे थे। टिकैत ने किसानों की समस्याएं सुनीं और जिला प्रशासन से बातचीत की थी। उस दौरान प्रशासन ने किसानों की मांगों पर सहमति जताते हुए आईएमटी में चल रहे कार्य को रोकने का आश्वासन दिया था। लेकिन किसानों का कहना है कि वादे के बावजूद प्रशासन ने फिर से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिससे किसानों में गहरी नाराज़गी है। धरना स्थल पर मौजूद किसानों का कहना है कि प्रशासन बार-बार बैठकों और पंचायतों के ज़रिए उन्हें समझाने की कोशिश करता है और मुख्यमंत्री से बातचीत का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाना चाहता है, लेकिन अब किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होतीं, वे धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। किसानों ने यह भी बताया कि किसान संगठनों के बीच लगातार चर्चा जारी है और जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। उनका कहना है कि यह संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर है और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति तक पीछे नहीं हटेंगे। आईएमटी रोजका मेव का यह आंदोलन अब सिर्फ नूंह जिले का नहीं रहा — यह पूरे हरियाणा के किसानों की एकजुटता और संघर्ष की पहचान बन गया है। जी दिल्ली एनसीआर के ‘सुनो सरकार’ कार्यक्रम ने इन किसानों की आवाज को मंच देकर न केवल उनकी समस्याओं को उजागर करेगा, बल्कि सरकार तक उनके संदेश को भी पहुंचाने का काम करेगा。