8 एकड़ शामलात भूमि पर कब्जे के बाद किसानों और नगर परिषद में विरोध

बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 8 एकड़ शामलात भूमि पर लिया कब्जा। कब्जा लेने गई टीम का किसानों ने किया विरोध। जेसीबी मशीन के सामने आ खड़ी हुई महिलाएं। पुलिस ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर महिलाओं को जेसीबी मशीन के सामने से हटाया। लंबे समय से विवादित भूमि पर किसान कर रहे थे खेती। नगर परिषद की टीम ने खेत में खड़ी मक्का और साग सब्जियों की फसलों को किया नष्ट। बहादुरगढ़ बाईपास के साथ लगती यह 8 एकड़ जमीन है बेशकीमती। एंकर:- बहादुरगढ़ नगर परिषद ने शुक्रवार को पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के बाईपास के साथ लगती करीब आठ एकड़ शामलात भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कब्जा लेने गई नगर परिषद की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाएं जेसीबी मशीन के सामने खड़ी हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार करने का डर दिखाया। जिसके बाद महिलाएं वहां से हटी और कब्ज कार्रवाई पूरी की गई। यह जमीन लंबे समय से विवादित चल रही थी, जिस पर कुछ किसान परिवार खेती कर रहे थे। कब्जा कार्रवाई के दौरान नगर परिषद की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से खेत में खड़ी मक्का और साग-सब्जी की फसल को नष्ट कर दिया। इस दौरान जनस्वास्थ्य विभाग के एसडीओ संदीप दुहन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर मौजूद रहे। वहीं नगर परिषद सचिव प्रवीण छिकारा, एम ई जोगेंद्र सिंधु, भू-अधिकारी नीरज शर्मा, भवन निरीक्षक विवेक जैन और सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा की देखरेख में पूरी कार्यवाही की गई। दो जेसीबी की मदद से जमीन पर खड़ी फसल पर जेसीबी चलाकर नगर परिषद ने अपने कब्जा में ले लिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने रहम दिली दिखाते हुए किसानों को साग-सब्जी उपज काटने के लिए कुछ समय की मौहलत भी प्रदान की। नगर परिषद के एम ई जोगेंद्र सिंधु ने बताया कि यह जमीन शामलात की थी जिस पर किसानों द्वारा फसल बोई जा रही थी। जमीन को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था और नगर परिषद इस केस में जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को करीब तीन माह पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। अदालत के आदेश और डीसी व एसडीएम के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है। दोपहर करीब बारह बजे यह कार्रवाई शुरू हुई थी। उन्होंने यह भी बताया कि अब इस भूमि पर चारदीवारी कर इसे आगामी नगर परिषद परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, किसानों ने इस कार्रवाई को गलत और मनमानी करार दिया है। जटवाड़ा निवासी इंद्रजीत ने कहा कि वे यह जमीन नगर परिषद से पट्टे पर ले चुके थे और उन्होंने इसका पैसा भी जमा करवाया हुआ था, लेकिन केस लंबित रहने के चलते नगर परिषद ने पट्टानामा जारी नहीं किया। उनका आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस दिए नगर परिषद ने अचानक कब्जा कार्रवाई कर दी और उनकी मक्का फसल को उखाड़ फेंका, जबकि फसल पर उनकी मेहनत और लागत दोनों लगी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो कोई अग्रिम नोटिस दिया गया और न ही फसल का मुआवजा। किसानों ने इस कार्रवाई की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है। किसानों का कहना है कि यह नाइंसाफी है और वे अपनी जमीन और फसल की हुई हानि का उचित मुआवजा चाहते हैं। वहीं नगर परिषद अधिकारियों का दावा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई गई है।