हरियाणा में पिछले कई दिनों से चल रही तहसीलदारों की हड़ताल ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हड़ताल की वजह से जहां आम जनता परेशान है, वहीं प्रॉपर्टी डीलर और डीड राइटर्स के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार को हो रहे करोड़ों के राजस्व नुकसान को देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में रजिस्ट्रियों का काम थमेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने SDM और जिला राजस्व अधिकारी को रजिस्ट्री करने की पावर दे दी है। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर अड़े तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। इस हड़تال का सबसे ज्यादा असर अंबाला भी देखने को मिल रहा है। तहसील परिसर जो कभी भीड़भाड़ से गुलज़ार रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा आर्थिक नुकसान छिपा है। रोजाना करोड़ों रुपये का राजस्व सरकार के खजाने में जाने के बजाय हड़ताल की भेंट चढ़ रहा है। प्रोपर्टी डीलरों का कहना है पहले सॉफ्टवेयर से परेशान रहे फिर पटवारी हड़ताल पर चले गए अब तहसीलदार हड़ताल पर है। उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। हड़ताल से डीलर ही नहीं डीड राइटर भी नुकसान में है। उनका कहना है लोग वापस जा रहे हैं। लोगों को ओपिन्टमेंट नहीं मिल रही। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अकेले अंबाला शहर में 110 रजिस्ट्रियां पेंडिंग हैं। वहीं नुकसान और जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जनता की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब संबंधित क्षेत्रों के SDM रजिस्ट्रियाँ करने के लिए अधिकृत होंगे। इस फैसले से तहसीलदारों के एकाधिकार को चुनौती मिली है और आम जनता के लिए राहत के द्वार खुले हैं।