बिहटा चीनी मिल परिसर से 88 परिवारों को मकान खाली कराने का सरकारी फरमान: हाईकोर्टPending पर विवाद

बिहटा चीनीमिल की 23 एकड़ भूमि पर रह रहे 88 परिवारों को खाली करने का सरकारी फरमान. पटना के बिहटा स्थित चीनीमिल परिसर की 23 एकड़ जमीन पर रह रहे 88 परिवारों को अंचल अधिकारी, बिहटा द्वारा मकान खाली करने का फरमान जारी किया गया है। जारी किए गए फरमान में प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि पर अवैध कब्जा है; यह फरमान पटना के जिलाधिकारी के आदेश के तहत 23 एकड़ में बने आवासों को खाली कराया जाना है। फरमान जारी होने के बाद चीनी मिल पर रह रहे कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। बताया जाता है कि जिन परिवारों को नोटिस दिया गया है, वे सभी चीनीमिल के पूर्व कर्मचारी हैं और वर्षों से उक्त परिसर में रह रहे हैं। अंचल अधिकारी का स्पष्ट कहना है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह कब्जा वैध नहीं है, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की इस पहल के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है। इस मामले को लेकर स्थानीय राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाते हुए कहा कि चीनीमिल की उक्त 23 एकड़ भूमि से जुड़ा मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक परिवारों को बेदखल करना उचित नहीं होगा। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि चीनीमिल के पूर्व कर्मचारियों का बकाया वेतन अब तक भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका बकाया पैसा नहीं मिल जाता, वे मकान खाली नहीं करेंगे। हाल के दिनों में इन परिवारों ने धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज भी उठाई थी। फिलहाल प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक दबाव के बीच यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चीनी मिल कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग बिहटा चीनी मिल में कार्यरत थे; सरकार के द्वारा वर्षों से हम लोग को अपना कमाया हुआ वेतन भी नहीं मिला है; चीनी मिल भी बंद हो गया है; हम लोग किसी तरह अपने परिवार को पोस पाल रहे हैं; अगर सरकार जबरन हमारे मकान को खाली करावेगी तो हम बुलडोजर के नीचे चले जाएंगे; हम लोगों के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है.