जमुई में अवैध राशन कार्ड मामले पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

जमुई जिले में अवैध रूप से राशन कार्ड में नाम जुड़वाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे अपात्र लाभुकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जांच के बाद जिले में कुल 1 लाख 45 हजार 603 संदिग्ध राशन कार्डधारकों को चिह्नित किया गया है, जिनका नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सोमवार को अनुमंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीएम सौरव कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई जिले के सभी 10 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार, आयकर और परिवहन विभाग के सहयोग से संयुक्त जांच रिपोर्ट तैयार की है। जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा एसडीएम ने बताया कि जांच में 84,653 लाभुक ऐसे पाए गए हैं, जो पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते। इनमें कई के पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि, जीएसटी पंजीकरण के साथ 25 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार, सरकारी नौकरी, या फोर व्हीलर वाहन दर्ज हैं। ऐसे सभी लाभुकों को अपात्र मानते हुए नाम विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। ई-केवाईसी अनिवार्य सभी राशन कार्डधारकों को अपने नजदीकी पीडीएस दुकानदार के पास जाकर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक भी जांच के दायरे में आएंगे। एक साल से राशन नहीं उठाने वालों पर भी कार्रवाई प्रशासन ने 60,950 लाभुकों को चिह्नित किया है, जिन्होंने बीते एक वर्ष से राशन का उठाव नहीं किया है। कारण बताओ नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाम काटा जाएगा। --- लाभुक का डिटेल भी किया जाएगा सार्वजनिक/सत्यापित एसडीएम ने बताया कि नाम विलोपन से पहले प्रत्येक संदिग्ध लाभुक का विस्तृत विवरण सत्यापित किया जाएगा और सूची पीडीएस दुकानों/प्रखंड कार्यालयों पर प्रदर्शित की जाएगी। सत्यापन में निम्न विवरण शामिल होंगे— लाभुक का नाम पिता/पति का नाम राशन कार्ड संख्या (आंशिक रूप से प्रदर्शित) कार्ड का प्रकार (AAY/PHH आदि) पूरा पता (गांव/वार्ड, प्रखंड) आधार सीडिंग व ई-केवाईसी स्थिति भूमि विवरण (2.5 एकड़ से अधिक होने की स्थिति) आय/व्यवसाय का संकेत (जीएसटी/आयकर) सरकारी सेवा/वाहन पंजीकरण का विवरण पिछले 12 महीनों में राशन उठाव की स्थिति लाभुकों को आपत्ति/दावा दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नाम विलोपन रोका जा सकता है。 --- प्रखंडवार अपात्र लाभुक (जांच में चिह्नित) बरहट – 3,890 | चकाई – 21,246 | गिद्धौर – 3,366 अलीगंज – 2,029 | जमुई सदर – 3,712 | झाझा – 15,010 खैरा – 11,022 | लक्ष्मीपुर – 6,064 | सिकंदरा – 2,950 | सोनो – 15,364 एक वर्ष से राशन नहीं उठाने वाले बरहट – 4,002 | चकाई – 8,338 | गिद्धौर – 2,687 अलीगंज – 5,382 | जमुई सदर – 4,882 | जमुई नप – 3,612 झाझा प्रखंड – 6,449 | झाझा नप – 1,857 खैरा – 7,919 | लक्ष्मीपुर – 4,485 | सिकंदरा – 5,865 | सोनो – 5,472 जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों को राशन का लाभ सुनिश्चित करना और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। पात्र लाभुक समय रहते ई-केवाईसी और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें。 बाइट..... सौरव कुमार एसडीओ जमुई