राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 95वीं त्रैमासिक बैठक , वित्तीय समावेशन पर जोरपटना।राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 95वीं त्रैमासिक बैठक में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री राम कृपाल यादव, विभागीय सचिवों के साथ राज्य के विविध बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कई विकासात्मक गतिविधियों की शुरुआत की गई है, जिससे बिहार में लोन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी ऋण ग्रहण करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।बैठक में फाइनेंशियल इन्क्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी को विशेष महत्व देने पर जोर दिया गया। कहा गया कि जब तक आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं और योजनाओं की सही जानकारी नहीं होगी, तब तक सरकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकेंगी।किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर जानकारी दी गई कि बिहार में 70 लाख से अधिक किसान हैं और इन सभी को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है।साथ ही KCC के नवीनीकरण (Renewal) और नए पंजीकरण (New Registration) को लेकर बताया गया कि सभी बैंक अपने लक्ष्य का लगभग 10 प्रतिशत ही परिणाम दिखा पाए हैं, जिसे और बेहतर करने की आवश्यकता है।इस मौके पर कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने बैंकों से अपील की कि वे बिहारवासियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें और किसानों तथा आम लोगों को समय पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं।बैठक में राज्य में बैंकिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बैंकों पर तीखा प्रहार, बोले – निवेश में बाधा न बनें बैंकPMFME योजना में लक्ष्य से पिछड़े बैंक, SC-ST और विश्वकर्मा योजना पर भी जताई नाराज़गीबिहार को मॉडल राज्य बनाने के लिए बैंकों से सक्रिय सहयोग की मांगअगले 5 साल में KCC लाभार्थियों की संख्या होगी दोगुनी – कृषि मंत्री राम कृपाल यादवकिसानों को समय पर ऋण देने पर जोर, बैंकों से प्रक्रिया सरल करने की अपीलएग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की भी की मांग, बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती