सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि यदि किसी जज को हटाने को लेकर राज्यसभा में लाया गया प्रस्ताव खारिज हो जाए, तो क्या उसी दिन लोकसभा में स्वीकार किया गया प्रस्ताव भी खारिज माना जाएगा! सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लोकसभा स्पीकर की गठित तीन सदस्यीय जांच समिति को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस वर्मा ने उनको पद से हटाए जाने की प्रकिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि उनको पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही दिन नोटिस दिए गए थे।इसके बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही जांच समिति गठित कर दी। जस्टिस वर्मा का कहना है कि जब 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था तो ऐसी सूरत में जजेज इन्क्वारी एक्ट के तहत जब तक दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो सकता। दोनो सदनो से प्रस्ताव पास होने पर भी संयुक्त कमेटी का गठन होना चाहिए था लेकिन लोकसभा स्पीकर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पर कोई फैसला हुए बगैर अपनी ओर से कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि लोकसभा के सचिव जनरल ने दलील दी कि राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं कियाइसलिए जजेज इन्क्वारी एक्ट का सम्बंधित सेक्शन (धारा 3 का विशेष प्रावधान) इस मामले में लागू नहीं होता।11 अगस्त को अपने आदेश में राज्यसभा के डिप्टी चैयरमेन ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। कल भी सुनवाई जारी रहेंगी। कल कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या राज्यसभा चेयरमैन से सलाह लिए बिना लोकसभा स्पीकर का अपनी ओर से कमेटी गठित करने का फैसला जस्टिस वर्मा के अधिकारों का हनन तो नही कर रहा ! कोर्ट ने कहा कि अगर जस्टिस वर्मा अपने अधिकारों के हनन को साबित कर सके तो ऐसी सूरत में ही हम आर्टिकल 32 के तहत दखल दे सकते है। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के वकील मुकुल रोहतगी को इसी पहलू पर दलील रखने को कहा है।