सदन में आज पारित होगा डिस्टर्ब्ड एरिया बिल, शोरगुल हंगामे के आसार जयपुर विधानसभा आज “विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक, 2026” (डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल) पारित किया जाएगा। विपक्ष लगातर इस विधेयक का सदन के अंदर और बाहर विरोध कर रहा है. ऐसे में बिल पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा के पूरे आसार हैं।इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की जबरन बिक्री को रोकना और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है. प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और दंगा वाले क्षेत्रों में शांति बहाल करने तथा समुदाय विशेष के क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए राज्य की भजन लाल सरकार राजस्थान अक्षांश क्षेत्र विधेयक ला रही है. राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में लाया जाने वाला डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 उन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है जिन्हें सरकार “विक्षुब्ध क्षेत्र” घोषित करती है. इन क्षेत्रों में जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर नियंत्रण रखा जाएगा. विधेयक के अनुसार राज्य सरकार किसी भी ऐसे इलाके को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है जहां सांप्रदायिक तनाव, दंगे या कानून-व्यवस्था की स्थिति अस्थिर हो. ऐसे क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति (जमीन, मकान आदि) का हस्तांतरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति संपत्ति बेचता या हस्तांतरित करता है तो ऐसा लेन-देन अवैध और शून्य माना जाएगा. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर अनुमति लेनी होगी. सक्षम प्राधिकारी यह जांच करेगा कि संपत्ति का हस्तांतरण स्वेच्छा से हो रहा है या किसी प्रकार के दबाव, धमकी या धोखाधड़ी के कारण. विधेयक में किरायेदारों को भी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है. इसके तहत मकान मालिक किरायेदार को मनमाने तरीके से बेदखल नहीं कर सकेगा और इसके लिए विधि अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी. विधेयक का उद्देश्य - इस कानून का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन संपत्ति खरीद-फरोख्त को रोकना, सामाजिक संतुलन बनाए रखना और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा देना है. सरकार का मानना है कि दंगों या तनाव की स्थिति में कई बार लोग डर या दबाव के कारण अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है. यदि सदन में चर्चा के बाद यह विधेयक पारित हो जाता है तो राजस्थान में विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति के लेन-देन और किरायेदारों की सुरक्षा से जुड़ा एक नया कानूनी ढांचा लागू हो सकेगा. हंगामे के आसार, विपक्ष करेगा पुरजोर विरोध - सदन में डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 जब चर्चा के बाद पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा, तब विपक्ष की ओर से जोरदार विरोध और हंगामे की संभावना है. विपक्ष इस विधेयक को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संपत्ति के लेन-देन पर अनावश्यक नियंत्रण स्थापित कर सकता है और इससे कई संवैधानिक तथा सामाजिक प्रश्न भी खड़े हो सकते हैं. इसी कारण सदन में बिल पर तीखी बहस और शोर-शराबे के आसार बताए जा रहे हैं. डोटासरा के बयान पर भी हो सकता है हंगामा - सदन में हंगामे की एक और वजह विपक्ष के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का एक दिन पहले दिया गया वक्तव्य भी बन सकता है. उनके बयान को लेकर सत्तापक्ष के विधायक आपत्ति जता सकते हैं, जिसके चलते सदन की कार्यवाही के दौरान तीखी नोकझोंक की संभावना है. बजट सत्र के इस चरण में सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर टकराव का माहौल है. इधर विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. आज के लिए तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं. जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न रखे गए हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे. सदन में जिन विभागों से संबंधित सवाल-जवाब होंगे, उनमें उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग तथा नगरीय विकास विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं. सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव - सत्र के दौरान कई विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे. विधायक श्रीचंद कृपलानी मेवाड़ क्षेत्र के महाविद्यालयों की संबद्धता को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर से मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय (MMU), जोधपुर में स्थानांतरित करने और इसे निरस्त करने की मांग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं विधायक गोविंद सिंह डोटासरा पशुपालन विभाग में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए पशुपालन एवं डेयरी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. सदन की मेज पर रखे जाएंगे पत्र और प्रतिवेदन - सदन की कार्यवाही के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगी. विभिन्न मुद्दों पर विधायकों की याचिकाएँ - सदन में कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर विधायकों द्वारा याचिकाएँ भी प्रस्तुत की जाएंगी. विधायक अमित चाचाण नोहर में पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर याचिका पेश करेंगे. विधायक हमीर सिंह भायल बगरू के ग्राम मुहाना से मदाऊ स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय तक सड़क निर्माण की मांग उठाएंगे. विधायक बाबूसिंह राठौड़ शेरगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए याचिका प्रस्तुत करेंगे.विधायक चेतन पटेल कोलाना पीपल्दा के सुल्तानपुर और इटावा नगरपालिका क्षेत्रों को आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करने की मांग करेंगे. विधायक संजय कुमार बसेड़ी (धौलपुर) क्षेत्र में कुछ सड़कों और पुलों के निर्माण की स्वीकृति के लिए याचिका पेश करेंगे. विधायक छगन सिंह राजपुरोहित सुनवाड़ा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा मातृवन (नमो वन) की स्थापना करवाने की मांग उठाएंगे.