OPS बंद करने के आदेश से निराशा, रोडवेज कर्मचारियों ने जताया विरोध - OPS बंद करने के आदेश के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया कामकाज - 18 नवंबर को शहीद स्मारक पर देंगे धरना, बोर्ड-निगमों के कार्मिक दिखा रहे एकजुटता जयपुर। राजस्थान के बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों आदि में ओपीएस पेंशन समाप्त करने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर जारी राज्य सरकार के 9 अक्टूबर 2025 के आदेश का विरोध किया जा रहा है। आज राजस्थान रोडवेज मुख्यालय में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ एवं अन्य संगठनों के संयुक्त मंच के तत्वाधान में विरोध जताया गया। रोडवेज मुख्यालय सहित सभी इकाइयों में कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा काली पट्टी बांध कर विरोध किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा एवं बुढ़ापे की लाठी यानी पुरानी पेंशन योजना को बचाने के लिए सभी रोडवेजकर्मी एकजुट हैं। मुख्यालय एवं डिपो कार्यालयों में पूरी ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। रोडवेज मुख्यालय में कर्मचारियों ने एकत्रित होकर राज्य सरकार के इस आदेश के विरोध में नारेबाजी की। अब 18 नवंबर को शहीद स्मारक पर रोडवेज सहित अन्य बोर्ड-निगमों के कर्मचारी शहीद स्मारक पर धरना देंगे। राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने बताया कि यह कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। ओपीएस पाने के लिए रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने लाखों रुपए की राशि ओपीएस खाते में जमा करवाई है। मौजूदा कर्मचारियों ने भी इसके लिए स्वीकृति दी हुई है। राज्य सरकार यदि ओपीएस बंद करने की बात करेगी तो इसका विरोध किया जाएगा。 क्या सरकार ले रही धैर्य की परीक्षा? संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है सरकार अभी कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन जो भी हो, इस आदेश का विरोध किया जाएगा। ओपीएस को लेकर रोडवेज ही नहीं, सभी बोर्ड और निगमों के कर्मचारी एकजुट हैं। 18 नवंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भी यह एकजुटता दिखाई देगी। रोडवेज कर्मचारियों के इस विरोध में रोडवेज के मौजूदा कर्मचारियों के साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी भी एकजुट हो रहे हैं। रोडवेज के एटक, सीटू, इंटक, रिटायर्ड कर्मचारी एसाोसिएशन, रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति सहित अन्य संगठनों ने भी कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन का साथ देने का निर्णय किया है।