इंदौर में दूषित पानी से मौतें, राजस्थान में चिंता का विषय, मानवाधिकार आयोग ने दिए निर्देश.... मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुई दूषित पानी से मौतों के बाद प्रदेश में भी चिंता जाहिर की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान में इंदौर जैसा हादसा नहीं हो इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने नोटिस जारी कर कहा है कि जयपुर सहित अन्य शहरों में पेयजल की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर में दूषित पानी की आपूर्ति से लगभग 17 के आसपास लोगों की अकाल मृत्यु एवं कई व्यक्तियों के अस्पतालों में भर्ती होने का मामला आया है। इस पर राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने प्रसंज्ञान लेकर नोटिस जारी किए हैं। मूलचंदानी ने नोटिस में लिखा है कि जीवन की अकाल मृत्यु का, एक ऐसा चौकाने वाला समाचार है जो हम सबके लिए एक चेतावनी है । 40 लाख की आबादी 6 लाख उपभोक्ता हर रोज 8 से 10 शिकायतें... जस्टिस मूलचंदानी ने नोटिस में लिखा है कि 40 लाख से ज्यादा की आबादी में लगभग छह लाख रजिस्टर्ड पेयजल उपभोक्ता है" । "जयपुर में दूषित पानी की आठ-दस शिकायतें फील्ड में तैनात कनिष्ठ एवं सहायक अभियंता के सामने प्रतिदिन आ रही है। परकोटा, झोटवाडा, मुरलीपुरा, सोडाला, सुशीलপুরा, महेश नगर जैसे इलाके दूषित पानी के मामले में संवेदनशील है। जलदाय विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 1 जनवरी तक शहर के अलग-अलग इलाकों से दूषित पानी की लगभग 15 शिकायतें दर्ज है हैं। इसमें 12 शिकायतें ऐसी बतायी गयी हैं जहां सीवर चैम्बर ओवरफ्लो होने, लाइन में लीकेज, पानी की लाइन जर्जर होने से, घरों में दूषित पानी सप्लाई हो रही है। दूषित पानी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य एवं सेहत पर पडता है और दूषित पानी के सेवन से, टाइफाइड, हैजा, पेट सबंधी बिमारियाँ, डायरिया, संक्रमण संबंधी अन्य रोग, ज्वर इत्यादि के लक्षण आते है। लम्बे समय तक दूषित पानी मानव की किडनी/लीवर को भी प्रभावित करता है। दूषित पानी सप्लाई के ये प्रमुख कारण..... पेयजल और सीवरेज लाइनों का पास-पास होना। पुरानी और जर्जर पाइप लाइनों में लीकेज। कम दबाव के समय गंदे पानी का पाइप में प्रवेश। टैंकरों से बिना जाँच के पानी की सप्लाई । भूमिगत जल में बढ़ता रासायनिक और जैविक प्रदूषण। गर्मी के मौसम में जब पानी की सप्लाई कम दबाव में होती है, तब दूषित पानी की आशंका बढ़ जाती है। मुख्य पाइप लाइनों में लीकेज और गंदगी का पता लगाने के लिए चैक वॉल्व का नहीं होना, पुराना और खराब हो चुका होना。 कर्मचारियों की कमी, जिससे समस्याएँ समय पर नहीं सुलझ पाती। लाइन वॉशआउट का सिस्टम ठीक से काम नहीं करना। इनको जारी किए गए नोटिस.. राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, PHED , सम्भागीय आयुक्तों, जिलाकलेक्टरों, स्थानीय निकायों तथा सभी अधिशासी अभियंताओं को नोटिस जारी किया गया है। ये दिए गए निर्देश.. पेयजल जाँच व शोधन संबंधी विशेष अभियान चला कर, इसकी शुद्धता की जांच करते हुए, यह सुनिश्चित करें की शुद्धता के मापदण्ड पर, पेयजल पीने योग्य है और उसमें किसी प्रकार का कोई दूषित अवयव या मिश्रण नहीं है । इस विषय में किये गये कार्य एवं प्रगति की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराये जिससे यह सुनिश्चितता बनी रहे कि इंदौर जैसी कोई घटना हमारे राजस्थान में घटित ना हो। इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को रखी गई है