जेडीए के ज़ोन बढ़े, निगरानी कमजोर: जयपुर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या लेख | जयपुर | 17 जनवरी 2026 जयपुर शहर को सुनियोजित विकास की ओर ले जाने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने हाल के वर्षों में ज़ोन की संख्या 35 से बढ़ाकर 70 कर दी। उम्मीद थी कि ज़ोन बढ़ने से निगरानी मजबूत होगी और अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके ठीक उलट नजर आ रही है। वर्तमान में JDA की प्रवर्तन शाखा केवल 27 ज़ोन संभाल रही है, जबकि डेवलपमेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर (DEO) के अधीन महज़ 8 ज़ोन हैं। स्थिति यह हैकि कई अधिकारियों को एक साथ 3-3 ज़ोन का अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। नतीजतन, प्रत्येक ज़ोन में औसतन 40 से 50 शिकायतें लंबित पड़ी हैं, जिन पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह सामने आता है कि मास्टर प्लान लागू होने से पहले ही शहर के नए और पुराने दोनों इलाकों में अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हो रही हैं। कॉलोनाइज़र बिना स्वीकृति के भूखंड काट रहे हैं, सड़कें और बुनियादी ढांचा विकसित कर रहे हैं, लेकिन प्रवर्तन तंत्र की कमजोर पकड़ के चलते ये गतिविधियां निर्बाध जारी हैं। JDA सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान पुलिस विभाग की सहायता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई मामलों में पुलिस बल की मांग पहले ही कर दी जाती है, लेकिन समय पर फोर्स उपलब्ध नहीं होने से सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाइयां टल जाती हैं। इसका सीधा लाभ अवैध निर्माण करने वालों को मिल रहा है। शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ज़ोन संरचना के साथ-साथ प्रवर्तन स्टाफ की संख्या और संसाधन नहीं बढ़ाए गए, तो ज़ोन बढ़ाने का निर्णय केवल कागज़ी सुधार बनकर रह जाएगा। अवैध कॉलोनियों के बढ़ते जाल से न केवल शहर की यातायात, सीवरेज और जल आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, बल्कि भविष्य में इन्हें नियमित करने का बोझ भी आम नागरिकों पर ही आएगा। आज स्थिति यह है कि सवाल उठ रहे हैं— क्या ज़ोन बढ़ाने का उद्देश्य वास्तव में निगरानी बढ़ाना था, या यह केवल प्रशासनिक आंकड़ों तक सीमित रह गया? और सबसे अहम, लंबित शिकायतों और अवैध निर्माण की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जयपुर जैसे तेजी से फैलते शहर में यदि समय रहते प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया, तो सुनियोजित विकास की अवधारणा केवल दस्तावेजों तक सिमटकर रह जाएगी।