जयपुर में प्रशासन का सबसे बड़ा दफ्तर जयपुर जिला कलेक्ट्रेट खुद अपनी सबसे बुनियादी समस्या से जूझ रहा है। हैरानी की बात ये है कि अब तक 52 जिला कलेक्टर बदल चुके, लेकिन कलेक्ट्रेट की पार्किंग व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। जहां जिले की जनता अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर पहुंचती है, वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में वाहन खड़ा करना ही सबसे बड़ी समस्या बन गया है। हालात ऐसे हैं कि अफसरों की पार्किंग में आम लोगों के वाहन खड़े कराए जा रहे हैं और उनसे शुल्क वसूला जा रहा है। जयपुर कलेक्ट्रेट…जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक इमारत, जहां आम आदमी न्याय और समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचता है। लेकिन विडंबना यह है? कि वर्षों से यह कलेक्ट्रेट खुद अपनी सबसे बुनियादी समस्या पार्किंग का समाधान नहीं ढूंढ पाया। हालात ऐसे हैं कि यहां पार्किंग व्यवस्था पर न तो कलेक्टरों का जोर चल पाया और न ही सिस्टम का। अब तक जयपुर में 52 जिला कलेक्टर बदल चुके हैं। हर नया कलेक्टर पदभार संभालते ही व्यवस्थाओं में सुधार की बात करता है, लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर की पार्किंग की तस्वीर आज भी जस की तस बनी हुई है। समस्या केवल अव्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह कथित वसूली और जिम्मेदारियों के टकराव तक पहुंच चुकी है। कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन के लिए सशुल्क पार्किंग अलग है? और अधिकारियों के वाहनों के लिए अलग जगह निर्धारित है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है? कि अधिकारियों की पार्किंग में बाहर से आने वाले लोगों के वाहन खड़े कराए जा रहे हैं और उनसे पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। यह पूरा संचालन जयपुर कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिम्मे बताया जा रहा है। सवाल यह है? कि इस वसूली का लेखा-जोखा आखिर जाता कहां है? और इसकी अनुमति किस स्तर पर है? तीन तत्कालीन जिला कलेक्टरों ने पार्किंग की समस्या को गंभीर मानते हुए यूडीएच सचिव को पत्र लिखे। तत्कालीन कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने तो पार्किंग के लिए वैकल्पिक स्थान भी चिन्हित किए और जेडीए सचिव से निरीक्षण कर कार्रवाई की सिफारिश की। प्रस्तावों में गेट नंबर 2 और 3 के पास दोमंजिला पार्किंग, मुख्य भवन के सामने से रास्ता बनाकर बाहर शिफ्टिंग और कलेक्ट्रेट सर्किल के नीचे भूमिगत पार्किंग का सुझाव तक शामिल था। तर्क साफ था यदि भूमिगत पार्किंग बनती है तो कलेक्ट्रेट ही नहीं, पास के मिनी सचिवालय और जिला न्यायालय को भी राहत मिल सकती है। लेकिन कलेक्टर बदलते गए, जेडीए सचिव भी बदले और फाइलें वहीं की वहीं रह गईं। आज तक न तो चिन्हित स्थलों का निरीक्षण हुआ और न ही किसी ठोस योजना पर अमल। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे बनी एक मंजिला स्टाफ पार्किंग भी अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां करती है। लकड़ी से बनी यह पार्किंग जगह-जगह से टूटी हुई है। नतीजतन दोपहिया वाहन अब चौपहिया पार्किंग में खड़े हो रहे हैं। अधिकारी अपने वाहन कहीं भी खड़े करने को मजबूर हैं। जिला कलेक्टर की साप्ताहिक बैठक, फरियादियों की भीड़ और सैकड़ों वाहनों की आवाजाही लेकिन पार्किंग की जगह उतनी ही सीमित। कलेक्ट्रेट जो जिले की समस्याओं के समाधान का केंद्र है, खुद एक स्थायी समस्या से जूझ रहा है। बहरहाल, सवाल यह है कि क्या 52 कलेक्टरों के बाद भी यह समस्या सिर्फ संज्ञान तक ही सीमित रहेगी? जयपुर कलेक्ट्रेट की पार्किंग अब सिर्फ अव्यवस्था नहीं, बल्कि सिस्टम की सुस्ती और जिम्मेदारी से बचने की मिसाल बन चुकी है। जहां प्रशासन जनता को नियम और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, वहीं उसी परिसर में पार्किंग व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ी है। शायद अब जरूरत सिर्फ एक और पत्र की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और ठोस फैसले की है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर