छह साल के बाद अब जयपुर फिर एक नक्शे पर लौटा। एक नगर निगम, नफा ज्यादा, नुकसान कम। अब एक ही नगर निगम, 150 वार्डों की नई अधिसूचना जारी। राजधानी में अब एक ही नगर निगम होगा। छह साल पहले ग्रेटर और हेरिटेज के रूप में किए गए विभाजन के प्रयोग को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार ने 150 वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही, पहली बार जयपुर नगर सीमा का विस्तार किया गया है। इस बदलाव का असर केवल नक्शे या वार्ड लिस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले महीनों में राजधानी की सियासत, प्रशासनिक ढांचे और आम नागरिकों के रोज़मर्रा के जीवन तक गहराई से महसूस किया जाएगा। जयपुर में नया निगम, नया परिदृश्य छह साल का बंटवारा अब खत्म हो चुका है। जयपुर फिर एक नक्शे पर लौट आया है। शहर में एक ही नगर निगम होने के फैसले के साथ ही परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। इसका असर शहर, शहरवासियों, सियासत, सत्ता और सिस्टम सभी पर पड़ेगा। 150 वार्डों के साथ होने वाले आगामी निगम चुनाव में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले अब निगम का खाका छोटा होगा...अफसरों से लेकर स्टाफ तक की संख्या घटेगी, जबकि वार्डों का दायरा और जनसंख्या दोनों बढ़ जाएंगे। इससे जनप्रतिनिधियों की पावर और जिम्मेदारी दोनों इजाफा होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ‘बेहतर स्थानीय शासन’ की सोच के साथ 2020 में जयपुर को दो हिस्सों हेरिटेज और ग्रेटर में बांटा था। उद्देश्य था तेज़ सेवा वितरण और जवाबदेही। लेकिन सीमाओं के विवाद, विभागीय टकराव और विकास कार्यों के असमान बंटवारे ने व्यवस्था को उलझा दिया। अब फिर से वन सिटी, वन कॉर्पोरेशन मॉडल लागू हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार शहर की प्लानिंग और प्रशासनिक एलाइनमेंट पहले से ज़्यादा संगठित और जवाबदेह होंगे। 150 वार्डों वाला नया निगम: घटेंगे पद, बढ़ेगी जवाबदेही तीन दशक बाद जयपुर नगर सीमा का विस्तार किया गया है। इससे प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर बड़ा बदलाव दिखेगा। मौजूदा बोर्ड की तुलना में 100 पार्षद कम हो जाएंगे। चेयरमैन की संख्या घटेगी और कई अधिकारी पद भी समाप्त होंगे। वहीं, मेयर और पार्षदों की जिम्मेदारी और राजनीतिक कद दोनों बढ़ेंगे। सरकार दो अतिरिक्त आयुक्त लगाने पर विचार कर रही है...एक सीनियर IAS निगम आयुक्त और दो जूनियर IAS अतिरिक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकते हैं.... अब एक बजट, एक एजेंसी, एक जवाबदेही दो निगमों के समय शहर हेरिटेज और ग्रेटर के बीच बंट गया था कहीं सफाई का बजट ज़्यादा, तो कहीं सीवरेज का टेंडर अटका हुआ। अब एक ही निगम होने से सभी योजनाओं के लिए एक बजट, एक एजेंसी और एक जवाबदेही होगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वार्डों तक समान रूप से पहुंचेगा। जो क्षेत्र अब तक उपेक्षित कहलाते थे, वहाँ विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। दो निगमों के दौर में प्रशासनिक खर्चे और वाहनों, दफ्तरों, चेयरमैन की संख्या से व्यय दोगुना हो गया था। अब एकीकृत निगम में यह खर्च घटेगा。 सियासी असर: मेयर का क्षेत्र अब सांसद से भी बड़ा एकीकृत नगर निगम होने से जयपुर मेयर का क्षेत्र सांसद से बडा होगा......जयपुर संसदीय क्षेत्र में विद्याधर नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल, बगरू और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र आते हैं..... वहीं नगर निगम की नई सीमा में झोटवाड़ा और आमेर विधानसभा का भी हिस्सा शामिल हो गया है....मेयर किस वर्ग से होगा, फैसला जल्द राज्य सरकार लॉटरी से करेगी। इसके बाद वाडों में आरक्षण प्रक्रिया शुरू होगी। वाडों की सीमा और मतदाता बढ़ने से पार्षदों की पावर और कद भी बढ़ेगा। विकास कार्य की राशि भी ज्यादा मिलेगी। फिलहाल ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम में 56 चेयरमैन हैं। इनके वाहनों और कार्यालयों पर सालाना लाखों रुपए खर्च होते हैं। अब संख्या घटने से खर्चा भी कम होगा। अभी बोर्ड को 21 और राज्य सरकार को 7 समितियां बनाने का अधिकार है। नए बोर्ड में कुल 28 समितियां काम करेंगी। जनप्रतिनिधित्व घटेगा, लेकिन बजट बढ़ेगा अभी दोनों नगर निगम में 250 पार्षद हैं, जिनकी संख्या अब 150 होगी। यानी जनता का सीधा प्रतिनिधित्व घट जाएगा। हालांकि, बड़े वार्ड और बढ़ी जनसंख्या के कारण विकास कार्यों के लिए बजट भी बढ़ेगा। निगम के लिए राजस्व जुटाना अब सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। एक निगम और एक मेयर मॉडल से सत्ता का केंद्रीकरण निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और विभागों के बीच विवादों में कमी होगी। यह न केवल प्रशासनिक पुनर्गठन है, बल्कि राजधानी की राजनीति में संतुलन और शक्ति-संरचना का नया अध्याय भी है।