राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एक ओर तकनीक को भाषा के करीब लाने की पहल, दूसरी ओर नवाचार को मंच देने की तैयारी। राजस्थान की यह दोहरी पहल दिखा रही है कि राज्य अब “भाषा से भारत” और स्टार्टअप से समृद्धि के मिशन पर बढ़ चला है। जयपुर में हुए दो अहम एमओयू एक ‘भाषिणी प्लेटफॉर्म’ और दूसरा ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की टेक्नोलॉजी अब आम लोगों की भाषा बोलेगी और युवाओं के सपनों को मंच देगी। जयपुर के भामाशाह डेटा सेंटर से राजस्थान की डिजिटल यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। आज दो महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पहला एमओयू राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के बीच हुआ। दूसरा एमओयू स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर हुआ। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के बीच हुए एमओयू से अब प्रदेश में सरकारी सेवाएं क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की राह खुल गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने की। उन्होंने कहा राजस्थान में भाषा हर कुछ कोस पर बदलती है। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसकी मातृभाषा में सेवा मिले। इसी दिशा में अब भाषिणी और डीओआईटी मिलकर कार्य करेंगे तथा आधुनिक तकनीकों की मदद से भाषाई अवरोधों को दूर किया जाएगा। अब सरकारी वेबसाइटों पर टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा उपलब्ध होगी। किसान अपनी भाषा में मौसम और फसल से जुड़ी जानकारी पाएंगे, महिलाएं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेंगी, और विद्यार्थी मातृभाषा में सीखने के नए अवसर पाएंगे। भाषिणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ नाग ने बताया कि भाषिणी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों के माध्यम से भारत में भाषाई बाधाओं को समाप्त करना है, जिससे 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं और सूचनाओं तक सहज पहुंच सुनिश्चित की जा सके। भविष्य में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासन सचिव रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि विभाग भाषिणी के साथ मिलकर उपलब्ध डाटा के आधार पर नागरिकों को क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और जनजातीय क्षेत्रों में गुड गवर्नेंस को सशक्त बनाया जा सकेगा। दूसरा एमओयू सी-साइड स्टार्टअप समिट और आई-स्टार्ट राजस्थान के बीच हुआ, जिसके तहत जयपुर में आगामी जनवरी-फरवरी में होगा ‘स्टार्टअप महाकुंभ’। चार दिवसीय इस आयोजन में देश-विदेश के फाउंडर, निवेशक और इनोवेटर एक ही मंच पर जुटेंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। जयपुर स्टार्टअप्स की नई राजधानी बने। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर में आगामी जनवरी-fरवरी माह में चार दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें देश-विदेश के स्टार्टअप फाउंडर, निवेशक और हितधारक भाग लेंगे। बहरहाल,राजस्थान अब तकनीकी नवाचार और भाषाई समावेशन दोनों मोर्चों पर अग्रणी बनने की दिशा में बढ़ चला है। जहां ‘भाषिणी’ के ज़रिए नागरिक अपनी मातृभाषा में सरकार से संवाद कर पाएंगे। वहीं ‘स्टार्टअप महाकुंभ’ नई पीढ़ी के सपनों को पंख देगा। एक ओर भाषा की दीवारें टूटेंगी, तो दूसरी ओर उद्यमिता के नए पुल बनेंगे। डिजिटल राजस्थान की यह दोहरी छलांग अब हर नागरिक को तकनीक से जोड़ने की तैयारी है।