जयपुर में आज जमीन नहीं...ज़मीन पर अधिकार की लड़ाई भड़क उठी। कलेक्ट्रेट में काले कोटों की कतार, तख्तियाँ, नारे और आक्रोश…वकील सड़क पर उतर आए, वजह कॉलोनियों में रहने वालों की छत पर कानूनी ताला। सरकार के नए आदेश ने बिना 90A और कन्वर्जन वाली भूमि पर बने सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री रोक दी, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। एक तरफ सरकार कहती है अवैध प्लॉटिंग और गलत बिक्री पर रोक जरूरी, दूसरी तरफ वकील कहते हैं कानून इससे लाखों परिवारों की नींव हिल जाएगी। एक आदेश और रजिस्ट्री ऑफिसों का कामकाज रुक गया—देखिए रिपोर्ट। काला कानून वापस लो, सोसायटी के पट्टे से रजिस्ट्री शुरू करो... कुछ इसी तरह के नारों ने आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में गूंज सुनाई दी। बिना 90A और कन्वर्जन के सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर वकीलों ने प्रदर्शन किया। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, जयपुर की अगुवाई में हुए इस विरोध में कलेक्ट्रेट के राजस्व मामले देखने वाले अधिवक्ताओं के साथ ही नगर निगम, जेडीए और अन्य उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में काम करने वाले वकील भी शामिल हुए। वकीलों के कार्य स्थगित रहने के कारण आज सभी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री और राजस्व कोर्ट का काम लगभग ठप्प रहा। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जयपुर में करीब 80 प्रतिशत से अधिक आवासीय कॉलोनियां सोसायटी द्वारा बसाई गई हैं, इनमें लाखों भूखंड हैं और बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं। सरकार के आदेशों के अनुसार समय-समय पर जेडीए इनका नियमन करता रहा है, लेकिन अब अचानक सरकार ने 2 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के बाद रजिस्ट्री रोक दी, जिससे आमजन पर संकट खड़ा हो गया। राज्य सरकार द्वारा लागू संशोधन के अनुसार अब बिना भू रूपांतरण (कन्वर्जन) और 90-ए स्वीकृति के जारी सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर पूर्ण जिम्मेदारी उप रजिस्ट्रार की होगी। पट्टा धारकों को अब रजिस्ट्री के समय यह साबित करना होगा कि जिस जमीन पर प्लॉट खरीदा गया वह कन्वर्टेड है या 90-ए में दर्ज है। सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से सरकारी जमीन, कृषि भूमि और एससी-एसटी श्रेणी की भूमि के गलत विक्रय पर रोक लगेगी। काश्तकारी नियमों के तहत एससी-एसटी वर्ग की भूमि केवल उसी वर्ग में बेची जा सकती है। कई सोसायटियों द्वारा नियम विरुद्ध इन जमीनों पर प्लॉटिंग करने से विवाद बढ़ रहे थे। इसलिए संशोधन लागू किया गया। वहीं वकीलों का कहना है कि इस आदेश से आम लोग परेशानी में आ गए हैं। जिन लोगों ने सोसायटी से प्लॉट खरीदे वे अब रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। सोसायटी यदि कन्वर्जन या 90-ए स्वीकृति नहीं देती तो खरीदार को स्वयं जेडीए और प्रशासन से ये दस्तावेज लेने होंगे। पंजीयन और मुद्रांक कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं ने कहा कि जयपुर की बसावट का बड़ा हिस्सा सोसायटी पट्टों पर आधारित है। कई सोसायटियों ने अब तक 90-ए नहीं कराया है। ऐसे में हजारों लोग अपने भूखंड का स्वामित्व साबित नहीं कर पाएंगे और बैंक से लोन तक नहीं मिल पाएगा। बहरहाल, सरकार ने वर्ष 1997 में सोसायटियों को पट्टे जारी करने पर रोक लगाई थी, लेकिन आज भी कई सोसायटियां पुराने तारीखों में पट्टे जारी कर रही हैं। जयपुर की लगभग 450 से अधिक सोसायटियों ने अब तक अपने रिकॉर्ड जमा नहीं कराए, उनकी ऑडिट भी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इस संशोधन को लागू करने से पहले सोसायटियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए था।