भजनलाल सरकार ल-land जिहाद के खिलाफ विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक लेकर आयेगी आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी। बिल में जनसंख्या असंतुलन होने एवं दंगों से प्रभावित क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का सरकार को अधिकार मिलेगा ल-land जिहाद के खिलाफ भजनलाल सरकार सख्त विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में लेकर आ रही है,हालांकि बिल गुजरात की तर्ज पर लाया गया है,आज कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया से जुड़े बिल के प्रारूप को मंजूरी दी विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा,जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बार बार बिगड़ती है,साम्प्रदायिक सदभाव प्रभावित होता है,दंगों की नौबत आती है,और जनसंख्या का असंतुलन होने से हालात बिगड़ रहे हैं,ऐसे इलाकों को सरकार अशांत घोषित कर सकेगी,इसके क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी सम्पतियां कम दामों पर बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा,यानी ल-land जिहाद से जुड़े लोगों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी करेगी 3 साल से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी होगा,ग्राफिक्स आ hashtags,भजनलाल सरकार विधेयक में ऐसे प्रावधान कर रही है,जिसके तहत विशेष इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना वहां अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य एवं शून्य माना जाएगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से ही अचल संपत्ति का हस्तांतरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा। विधेयक के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा सरकार का दावा है कि इससे हालात सुधरेंगे और इससे दंगों की रोकथाम में न केवल मदद मिलेगी बल्कि जनसंख्या असंतुलन भी नहीं होगा,भजनलाल सरकार ने अपने तरकश से ऐसा तीर निकाला है जो कांग्रेस के पास दूर-दूर तक नहीं है,कांग्रेस इसका विरोध करेगी तो उस पर मुस्लिमपरस्त होने के आरोप लगेंगे,बहुसंख्यकों में इससे कांग्रेस के प्रति आक्रोश बढ़ेगा बीजेपी इस बिल को पारित कर स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव में फायदा उठाने की भी कोशिश करेगी