बाड़मेर जिले की राजनीति और प्रशासन के टकराव के बीच शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने एक बार फिर जिला कलेक्टर टीना डाबी और जिला प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। दिल्ली में हाल ही हुए सम्मान समारोह को उन्होंने 'अतीत के कलेक्टरों के काम का फल' बताते हुए कहा कि बाड़मेर की वर्तमान स्थिति देखकर किसी तरह का जश्न मनाना दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। ZEE MEDIA से ख़ास बातचीत में विधायक भाटी ने तर्क दिया कि अगर बाड़मेर वाकई विकास मॉडल होता तो आज जिले की बुनियादी हालात बदहाल नहीं दिखतीं। उन्होंने संकेत दिया कि सम्मान उन कलेक्टरों की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने पहले के दौर में काम किया, जबकि 'नवों बाड़मेर' के नाम पर मौजूदा टीम केवल छवि-साधन और इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित रह गई है। डीएमएफटी फंड को लेकर भाटी पहले से ही जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका आरोप है कि शिव विधानसभा क्षेत्र के हिस्से का बड़ा भाग काटकर नॉन-माइनिंग क्षेत्रों में स्वीकृतियाँ दे दी गईं, जिससे खनन प्रभावित इलाकों के अधिकारों का हनन हुआ. इसी मुद्दे पर उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने जिला प्रशासन से फंड वितरण की पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए जवाब मांगा है। डीएमएफटी मीटिंग में टीना डाबी से तेज बहस और 'समोसा खाने के लिए मीटिंग होती है क्या?' जैसे बयानों ने भाटी–प्रशासन विवाद को राज्य स्तर की सुर्खियों में ला दिया. रोहिड़ी फेस्ट जैसे सांस्कृतिक आयोजन की अनुमति निरस्त होने पर भी भाटी ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताते हुए प्रशासन पर पक्षपात और मनमानी के आरोप लगाए हैं. इन घटनाओं की श्रृंखला ने भाटी को फायरब्रांड विरोधी स्वर के रूप में स्थापित कर दिया है, जो बाड़मेर मॉडल की चमकदार तस्वीर के पीछे छुपी प्रशासनिक प्राथमिकताओं और संसाधन-वितरण पर लगाते सवाल उठा रहे हैं.