जम्मू कश्मीर सरकार ने डल झील और झेलम नदी पर 900 करोड़ रुपये की वाटर मेट्रो बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) Inland water ways authority of india के साथ एक MoU साइन किया है। इस वाटर ट्रांसपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का मकसद श्रीनगर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करना और पर्यटन को बढ़ाना खास है, यह सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा और इको-फ्रेंडली मोबिलिटी देगा। सरकार का कहना है कि यह कोच्चि वाटर मेट्रो के मॉडल पर आधारित है और यह क्रूज बोट की तरह होगा जो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रियों को ले जाएगा। हाउस बोट मालिकों और होटल मालिकों के साथ-साथ व्यापारियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और श्रीनगर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले पांच रूट और झेलम नदी पर आठ टर्मिनल वाले दो रूट पर स्थानीय यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नावें चलेंगी। घाटी के टूर ऑपरेटरों ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार मेट्रो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, जिसके बारे में सरकार ने टूर ऑपरेटरों और हाउस बोट मालिकों से बात की है, जबकि यह पर्यटकों के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। यह मेट्रो शहर के खास इलाकों से होकर गुजरेगी, जिसे आमतौर पर श्रीनगर डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है। पर्यटक पुराने शहर जैसे नवाकदल, सफाकदल, फतेह कदल और ज़ैनकदल जैसे पूराने इलाकों को भी देख पाएंगे। यह पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए भी एक अनोखा अनुभव होगा क्योंकि मेट्रो झेलम नदी पर भी चलेगी। अब टूरिज्म से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि काम जल्द ही शुरू हो और उन्हें उम्मीद है कि इसे दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह बीच रास्ते पर ही नहीं छोड़ा जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की तरफ से सरकार को इस सिलसिले में प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल सहायता दी जाएगी। पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा, यह कुशल फर्स्ट- और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा, जिससे वाटर मेट्रो को जम्मू-कश्मीर के बड़े शहरी परिवहन इकोसिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। दूसरी ओर IWAI तकनीकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन देगा, नेविगेशनल चैनलों और उपकरणों के रखरखाव की देखरेख करेगा, और अंतर्देशीय जल परिवहन कर्मियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाएगा। यह नेविगेशन सुरक्षा और आधुनिक परिचालन प्रणालियों को अपनाने को भी सुनिश्चित करेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा होता है तो ये कश्मीर पर्यटन उद्योग के लिए नील का पत्थर साबित होगा।