*BMC का 2026-27 का ₹80,952 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से 8.77% बढ़ोतरी* *पेश हुआ BMC का बजट* बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का बजट पेश किया।यह बजट पिछले वित्त वर्ष के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में ₹6,525 करोड़ ज्यादा, यानी 8.77% की वृद्धि दर्शाता है। मुंसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने यह बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के समक्ष पेश किया। चार वर्षों बाद चुने हुए नेतृत्व के तहत यह पहला बजट है, क्योंकि बीते वर्षों में नगरपालिका चुनाव नहीं हुए थे। *पिछला बजट था रिकॉर्ड ब्रेकिंग* पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 74,427 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया था, जो किसी भी नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। *शहर की आर्थिक दिशा तय करने वाला बजट* बीएमसी ने कहा कि यह बजट मुंबई की आर्थिक दिशा तय करने, सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, और सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। बजट प्रशासनिक कुशलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल‑निकासी, स्थिरता, आपदा‑तैयारी, सामाजिक योजनाओं और Ease of Doing Business सुधारों को बढ़ावा देता है। अधिकारियों का कहना है कि बीएमसी ने पिछले वर्ष भी आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। *बजट में 8.38% की बढ़ोतरी* 2025‑26 के लिए राजस्व आय का बजट ₹43,159 करोड़ प्रस्तावित था, जिसे बाद में संशोधित कर ₹43,478 करोड़ किया गया। यह 8.38% या ₹3,618 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। बीएमसी ने कहा कि इसके विविध स्रोत- डेवलपमेंट प्लानिंग फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, राज्य अनुदान- आय को मजबूत बनाते हैं। *BMC का अनुमानित राजस्व* FY 2025‑26: ₹14,398 करोड़ FY 2026‑27: ₹15,550 करोड़ 31 जनवरी 2026 तक प्राप्त: ₹11,988 करोड़ योजना शुल्क (Planning Revenue) में 54.99% वृद्धि योजना शुल्क पिछले वर्ष में 54.99% बढ़कर ₹11,153 करोड़ पहुंच गया। FY 2026‑27 के लिए अनुमान ₹12,050 करोड़ का रखा गया है। *प्रॉपर्टी टैक्स: BMC की सबसे बड़ी आय का स्तंभ* प्रॉपर्टी टैक्स तैयार होता है कैपिटल वैल्यू और रेडी रेकनर रेट्स के आधार पर। 2025‑26 का अनुमानित प्रॉपर्टी टैक्स: ₹6,200 करोड़ था। 31 जनवरी 2026 तक प्राप्त: ₹4,812 करोड़ रहा। वहीं 2026‑27 के लिए बजट ₹7,000 करोड़ है। *भुगतान बकाया और ऑनलाइन संग्रह पर जोर* बीएमसी की अन्य आय: FY 2025‑26: ₹2,283 करोड़ FY 2026‑27: ₹2,572 करोड़ नया ऑनलाइन सिस्टम ₹288 करोड़ अतिरिक्त आय ला सकता है।राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर अभी भी ₹10,948 करोड़ की बकाया राशि लंबित है। *किस मद में कितना आवंटन* बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में कुल राशि का लगभग 60 प्रतिशत (48,164.28 करोड़ रुपये) कैपिटल खर्च के लिए आवंटित किया गया है। यह हिस्सा मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं और दीर्घकालिक निवेश पर केंद्रित होगा। वहीं, बाकी 40 प्रतिशत (32,788.28 करोड़ रुपये) रेवेन्यू खर्च के लिए रखा गया है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, मेंटेनेंस और विभिन्न नागरिक सेवाओं के संचालन की लागत शामिल है। *होनहार स्टूडेंट की मदद के लिए 19 लाख का बजट* बीएमसी ने CBSE, ICSE, IB और कैम्ब्रिज जैसे बोर्ड से जुड़े बीएमसी स्कूलों के टॉप परफॉर्म करने वाले क्लास 10 के स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये या ट्यूशन फीस की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया है। इसके लिए 19 लाख का बजट रखा गया है। टीचर ट्रेनिंग के लिए 2.4 करोड़ और लाइब्रेरी के रखरखाव के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। *रोड सेफ्टी प्रोग्राम और डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 17 लाख* बीएमसी के बजट में इस बार रोड सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग को भी प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में क्लास छठीं से दसवीं तक के स्टूडेंट्स को डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रोड सेफ्टी पेट्रोल प्रोग्राम में शामिल करने के लिए 17 लाख रुपये दिए गए हैं। *बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे* बीएमसी चुनाव 2026 में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 2,869 सीटों में बीजेपी ने 1425 सीटें जीत कर सभी को चौंका दिया। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, जबकि शिवसेना (यूबीटी) ने 65 और एमएनएस को छह सीटें मिलीं । *बीएमसी की नई हॉकर पॉलिसी* अनधिकृत बांग्लादेशी हॉकरों के खिलाफ़ अभियान शुरू किया गया है, वहीं अब अधिकृत हॉकरों की पहचान के लिए QR कोड आधारित सर्टिफ़िकेट जारी किए जाएँगे अब से, मुंबई नगर निगम क्षेत्र में अधिकृत हॉकरों को QR कोड आधारित सर्टिफिकेट दिए जाएँगे अनधिकृत हॉकरों के खिलाफ़ अभियान तेज़ होगा *रोड सेफ्टी और डिजिटल बिलबोर्ड के लिए नए नियमों की घोषणा* गाड़ी चलाने वालों के लिए रोड सेफ्टी और साफ़ नज़र पक्का करने के लिए डिजिटल बिलबोर्ड के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के मुताबिक, डिजिटल बिलबोर्ड की ब्राइटनेस लिमिट 3:1 रखी गई है, और चमकते या जगमगाते विज्ञापनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इस फैसले के पीछे मुख्य मकसद गाड़ी चलाने वालों का ध्यान भटकने से रोकना और एक्सीडेंट की संभावना को कम करना है। हालांकि, मॉडर्न एडवरटाइजिंग मीडिया को देखते हुए, कुछ जगहों पर LED विज्ञापनों की इजाज़त दी गई है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप पर LED बिलबोर्ड लगाने की मंज़ूरी दी गई है। साथ ही, पेट्रोल पंप, मुख्य ट्रैफिक पॉइंट और टोल प्लाज़ा पर 20 गुणा 20 फीट के बिलबोर्ड लगाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा, 30 गुणा 20 फीट के बिलबोर्ड को मंज़ूरी देने की पॉलिसी बनाई गई है। इन नए नियमों के साथ, प्रशासन ने रोड सेफ्टी को प्राथमिकता देने और मॉडर्न एडवरटाइजिंग मीडिया के लिए मौके देने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। *2027 तक पूरी तरह से डिजिटल होगी जनगणना’* बीएमसी कमिश्नर ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की जनगणना 2027 दो फेज में होगी। इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (अप्रैल - सितंबर 2026 के बीच किसी भी 1 महीने में) और आबादी की गिनती (फरवरी 2027) में होगी। एम/वेस्ट वार्ड में एक पायलट जनगणना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। कमिश्नर का कहना है कि जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल होगी。 *कैपिटल खर्च बढ़कर हुआ 39,159.51 करोड़* बीएमसी बजट में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कैपिटल खर्च के लिए 48,164.28 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, कैपिटल खर्च का अनुमान 43,162.23 करोड़ था, जिसे बदलकर ₹39,159.51 करोड़ कर दिया गया है। 31 जनवरी 2026 तक असल में हुआ कैपिटल खर्च 22,425.16 करोड़ था। *BMC ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शुरू की ओटीपी पॉलिसी* बीएमसी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वन टाइम प्रीमियम (ओटीपी) पॉलिसी शुरू की गई है। बीएमसी के लीजहोल्ड प्लॉट पर बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए एडिशनल एफएसआई/टीडीआर/फंजिबल एफएसआई के इस्तेमाल के लिए लगने वाला वन टाइम प्रीमियम, रेजिडेंशियल यूजर्स के लिए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत और नॉन-रेजिडेंशियल यूज़र्स के लिए 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। *40 x 40 फीट से बड़े एडवरटाइजिंग बोर्ड लगाने पर रोक* बीएमसी ने 40 x 40 फीट से बड़े एडवरटाइजिंग बोर्ड लगाने पर रोक लगा दी है। फुटपाथ और बिल्डिंग की छतों पर एडवरटाइजमेंट लगाने की अब इजाजत नहीं होगी और ऐसी जगहों के लिए कोई नई परमिशन नहीं दी जाएगी। *BMC ने किया 101 स्ट्रक्चर का ऑडिट* बीएमसी फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज और सबवे समेत 612 जरूरी स्ट्रक्चर का रखरखाव करती है। इनमें मुंबई भर में बीएमसी के 532 स्ट्रक्चर के साथ-साथ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (डब्ल्यूईएच) पर 80 ब्रिज स्ट्रक्चर शामिल हैं और बीएमसी ने 101 स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है। *मुंबई कोस्टल रोड (नॉर्थ) प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ का प्रस्ताव* मुंबई कोस्टल रोड (नॉर्थ) प्रोजेक्ट और कोस्टल रोड लास्ट लेग के लिए 2025-26 में कुल 2100 करोड़ और 2026-27 में 4,700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। बीएमसी कमिश्नर का कहना है कि सिविक बॉडी पूरे मुंबई में लगभग 2,118 km के रोड नेटवर्क का रखरखाव करती है। बीएमसी ने दो फेज में 700 km सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम शुरू किया है। इसमें से 342 km सड़कों का कंक्रीटीकरण पूरा हो चुका है और बाकी काम चल रहा है। *हेल्थ के लिए बजट में 7456 करोड़* बीएमसी ने इस बजट में में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कुल 7456 करोड़ का प्रोविजन प्रपोज किया गया है। बीएमसी कमिश्नर का कहना है कि सिविक बॉडी 60 लाख से ज्यादा ओपीडी मरीजो को थ्री-टियर हेल्थकेयर सर्विस देती है, 2.50 लाख से ज्यादा आईपीडी मरीजो को एडमिट करती है और लगभग 1.50 लाख सर्जरी करती है। वहीं, पेरिफेरल हॉस्पिटल 53 लाख से ज्यादा ओपीडी मरीजो को केयर देती है, 1.90 लाख से ज़्यादा IPD मरीज़ों को एडमिट करती हैं और हर साल 42000 से ज़्यादा सर्जरी करती हैं।