झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा, झारखंड सरकार ने 1996 पेसा को राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में लागू किया तो कुछ राजनीतिक अशांति लोगों के बीच आए, ये वही लोग हैं जो गांव में महाजनी प्रथा के साथ खड़े हैं, गांव के वनों उपj को लूटने वाले के साथ खड़े हैं। पेसा कानून अब उनके आर्थिक मेरुदंड को कमजोर करने का काम करेगी, ग्राम सभा अब नीति तय करेगी तो ये सारी शक्तियों को घोर मुनीबत का समाना करना करेगा, इसी का तकलीफ बीजेपी और उनके कुछ संपोषित लोगों को है। तेलंगाना, तत्कालीन आंध्र प्रदेश ने इसको पहले लागू किया, फिर अन्य राज्यों में लागू हुआ। बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम जो केंद्र में जनजातीय मामलों के भी मंत्री रहे हैं, उनको बताना चाहिए उनके कार्यकाल में पेसा पर थोड़ा भी काम हुआ, उनके कार्यकाल में अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए अपनी जाति की उपजाति पातर मुंडा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाया। बीजेपी कार्यकाल में टीएसी का चेयर मैन नॉन ट्रेबल थे, तब क्या किया। रघुबर दास ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ किया, तपकरा गोली कांड हुआ। वो लोग आदिवासी की बात करेंगे। यहां के आदिवासी ने बता दिया लोगसभा और विधानसभा में आदिवासी विरोधी को नेस्तनाबूद किया। झामुमो ने सामाजिक दोहन से मुक्ति दिला कर पेसा कानून लागू किया, बीजेपी का पेसा पर बोलना और उसके राजनीतिक हथकंडे समाप्त हो गए। सीजीएल को लेकर भी कोचिंग माफिया का विरोध, जिनका सीधा संबंध बीजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ है उनके गाल पर तमाचा है। अब ग्राम सभा तय करेगा खदान लगेगा या नहीं लगेगा, जंगल काट लिया जाता था अब सब समाप्त हो गया। यही बीजेपी के कुलबुलाहट का कारण है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्या प्रावधान है, जरा उन सरकारों से जाकर बीजेपी पूछे दोनों जगह उनकी सरकार है। जब जब बीजेपी के लोग फंसते हैं फसाद करते हैं। अब पूरी तरह से ग्राम सभा की व्यवस्था लागू होगी। हेमन्त सरकार ने शोषण मुक्त गांव बनाने के लिए मील का पत्थर बनाने का काम किया।