झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जिसके मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों को कोर्स फीस और एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी साथ ही साथ केंद्र तय शुल्क, कोर्स, ट्यूटर और आधारभूत संरचनाओं की जानकारी रेगुलेटरी कमिटी से साझा करना पड़ेगा। नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपए तक के जमाने का प्रावधान रखा गया है। कोचिंग सेंटर विधायक 2025 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सत्ता पक्ष इस छात्र हित में बता रहा है तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार कारपोरेट कोचिंग को बढ़ावा दे रही है।