भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही जयराम महतो की टिप्पणी को प्रोसिडिंग से हटाने का निर्देश झारखंड विधानसभा में मंगलवार को श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग के अनुदान मांग बजट पर चर्चा के दौरान उस समय हल्की नोकझोंक की स्थिति बन गई, जब विधायक जयराम महतो द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर की गई टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने जयराम महतो के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही (प्रोसिडिंग) से हटाने की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने उक्त टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दे दिया। दरअसल, विभागीय बजट पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए विधायक जयराम महतो ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में अपने धनबाद दौरे के दौरान यह कहा था कि यदि निजी कंपनियां 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती हैं, तो स्थानीय लोग उन कंपनियों पर कब्जा कर लें। जयराम महतो के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि जयराम महतो के पास इस बात का कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं है कि मुख्यमंत्री ने धनबाद दौरे के दौरान ऐसा कोई बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर कही गई किसी भी बात को बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन के भीतर उठाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी सदस्य के पास किसी बयान से संबंधित ठोस प्रमाण नहीं है, तो उसे इस प्रकार का उल्लेख सदन में नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जयराम महतो के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने हस्तक्षेप करते हुए जयराम महतो द्वारा कही गई उक्त टिप्पणी को सदन की प्रोसिडिंग से हटाने का निर्देश दे दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी और विभागीय बजट पर चर्चा जारी रही。 अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव का कांग्रेस ने किया विरोध, सरकार के प्रयासों का किया बचाव झारखंड विधानसभा में श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग के अनुदान मांग बजट पर लाए गए कटौती प्रस्ताव का कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है और रोजगार सृजन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सदन में चर्चा के दौरान प्रदीप यादव ने कहा कि वर्तमान समय में झारखंड बेरोजगारी के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, जो इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन देने तथा औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार को और काम करने की जरूरत है。 उन्होंने श्रम विभाग की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि इन योजनाओं की जानकारी श्रमिकों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि श्रमिकों के घर में श्राद्ध जैसे अवसरों पर भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकांश श्रमिकों को इसकी जानकारी ही नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठा सकें। प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगारी कम करने के अनुरूप नहीं हैं। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने के बजाय बड़े कॉरपोरेट घरानों, विशेषकर अदानी और अंबानी समूहों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि एचईसी की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। केंद्र सरकार की नीति पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कमजोर करने की होती है और बाद में उन्हें निजी हथों में सौंपने की कोशिश की जाती है। विदेश यात्राओं को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसकी सराहना की जाती है, लेकिन जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश जाते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं का उद्देश्य राज्य में निवेश लाना और उद्योग तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। सदन की कार्यवाही कल 11:00 बजे तक के लिए स्थगित