झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 12 वा दिन शुरू हुई सदन की कार्यवाही बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने विधायकों, पूर्व विधायकों के जमीन रजिस्ट्री के लिए पोर्टल के नहीं खुलने का मामला व्यवस्था के माध्यम से उठाया कहा संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी नहीं खुला वित्त मंत्री...आश्वस्त किया था कि 22 वर्षों से विधायकों को रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोलने की बात कही थी लेकिन डीसी रांची ने कुछ तकनीकी खामी बताई।जमीन देने में जिला प्रशासन को परेशानी हो रही है।क्यों आवंटित किया गया वो सवाल।आज एक मीटिंग होगी,सेकेंड हाफ में सरकार को जानकारी देंगे जयराम महतो.... राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदत बिजली के बदले ग्रामीणों को भुगतान करना पड़ता है सभी तरह के खर्चों को जोड़कर ग्रामीणों से भुगतान प्राप्त करती है विभाग। आज भी कहीं बिजली सप्लाई में कोई समस्या आती है तो ग्रामीणों के द्वारा स्वयं ट्रांसफार्मर की बदली और तार बदली की जाती है।क्या सरकार या बतलाने का विचार रखती है कि ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया में होने वाले दूरी खर्च का बहन सरकार के द्वारा किया जाता है अथवा नहीं नवीन जयसवाल....बिजली व्यवस्था फ्री नहीं है कंज्यूमर कनेक्शन लेता है हर महीने बिजली बिल देता है उन्हें अधिकार है की अच्छी क्वालिटी का बिजली मिले ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर बिजली मिले नहीं तो विभाग को दंड देना पड़ता है। अगर नया मोहल्ला बना है जहां पर पास में खींचकर लोग बिजली जला रहे हैं तो वह किन के पास अप्लाई करेंगे यह सवाल था। मंत्री....पूरक में यह कहीं पर अंकित नहीं है कि कहां शिकायत किया जाए। 2014 से लेकर 19 तक गांव के लोगों के द्वारा यह किया जाता था लेकिन अब सरकार करती है। शिकायत करने की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास डिवीजन में शिकायत करें शिकायत का निवारण होगा जयराम महतो....फाइन बहुत होता है,विसंगतियां आती हैं,गंभीरतापूर्वक विचार करें मंत्री....हमारी सरकार गरीबों की सरकार है 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। जो अवैध करता है उसे पर कार्रवाई होती है। भीम के तहत फाइन होता है। बिजली विभाग के मिर्जापुर का पूर्वक कम कर रही है और सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है गर्मी को देखते हुए टोल फ्री नंबर जारी है। ट्रांसफार्मर को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अरूप चटर्जी.... क्या राज्य सरकार किसानों के धान की शत प्रतिशत खरीद की गारंटी देते हुए 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने तथा घोषित दर से कम पर हुई खरीद की अंतर राशि किसानों को भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है मंत्री इरफान.... हम लोग धान खरीदते हैं और वन टाइम भुगतान हो रहा है। 50 प्रतिशत से अधिक क्रय किया गया है。 2025 26 में 821 पैक्स खुले हैं बड़े पैमाने पर किसान आ रहे हैं।राज्य के सभी प्रखंडों में गोदाम खोलना है, अगर कोई गोदाम काम नहीं कर रहा है तो जानकारी दी जाए कार्रवाई की जाएगी। बाबूलाल मरांडी....किसानों से जुड़ा विषय गंभीर हैं।सरकार ये बताए कि मार्च तक खरीदारी न हो जनवरी तक हो।गोडाउन जितने जरूरी है उतने बताइए।किसानों के जेब में पैसा जाए वो सुनिश्चित हो।बिहार के बॉर्डर पर अधिक खरीदारी हुई । मंत्री इरफान....नेता प्रतिपक्ष का सुझाव अच्छा है।लैंप्स में किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं।पहले 2 टाइम में पैसा देते थे अब 1 टाइम में देते हैं। नियमित धान खरीद लागू होगा। मंत्री शिल्पी....ये सही बात है जो विधायक ने लाया है।4000 से ज्यादा लैंप्स है लेकिन 700 ही ऑपरेट हो पाता है।दोनों विभाग बैठक करेगी और अधिक मात्रा में संचालित किया जाएगा हेमलाल मुर्मू....धान की खरीद में कटौती होती है सूखा के नाम पर मंत्री....फसल अच्छा हुआ है ,कटौती नहीं होती है कल्पना मुर्मू सोरेन ने प्रयोगशाला की स्थापना से जुड़े सवाल उठाए।राज्य में दूदू एयरपोर्ट है लेकिन किसी भी एयरपोर्ट में टेस्टिंग लैब उपलब्ध नहीं है। कोई भी टेस्टिंग लैब नहीं है।कृषि वन उत्पाद की टेस्टिंग उपलब्ध नहीं है। यदि राज्य सरकार उत्पादन और संभावनाओं को संकलन कर एक प्रस्ताव तैयार करें और केंद्र को भेजा जाए तो झारखंड के लिए हम एग्री हब के तौर पर संचालित कर सकते हैं。 हमारी सरकार डेढ़ लाख एकड़ में हरित ग्राम योजना चल रही है और आने वाले वर्षों में फलदार वृक्ष बड़े हो जाएंगे और फल मिलेंगे। राज्य सरकार अन्य इलाकों में भी स्ट्रॉबेरी ड्रैगन फ्रूट शिमला मिर्च लगा रही है जो मार्केट में बिक्री हो रही है। हमें ग्लोबल मार्केट को भी टच करना चाहिए। हमारे उत्पादों का विदेश में भी डिमांड है। अगर राज्य सरकार उत्पादन का एक आकलन कर एक प्रस्ताव तैयार करेगा तो हम एक्सपोर्ट हब को आगे ले जा सकेंगे। मंत्री शिल्पी.... जो सवाल है वह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन सदन को अवगत करना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हम लोगों ने आईसीआई नामकुम के माध्यम से मॉडर्न क्वालिटी एसेसमेंट और लैबोरेट्री का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। क्वेरी भी हुआ लेकिन प्रोजेक्ट खारिज किया गया। आने वाले समय में इस लैब को अनुमति मिले ये हमारी कोशिश होगी।केंद्र से मांग होगी कल्पना.... कोई भी किसान कोलकाता लेकर अपने फल और सब्जियों को जाता है तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन होता है अगर रांची और देवघर में टेस्टिंग की सुविधा रहे तो सब गलत होगी संसदीय कार्य मंत्री... खाद एवं आपूर्ति विभाग की मांगों पर हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था कि साहिबगंज के परगना प्रखंड में आदिm जनजाति के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। सहकारिता विभाग के सचिव से बात करनी पड़ी। अधिकारियों ने यह मामला से ही पाया। कैसे भी किया गया है लेकिन ऐसे अधिकारी जो गरीबों की अनाज का गबन करते हैं तो सरकार काफी गंभीर है समुचित कार्रवाई करने के लिए हम संकल्पित हैं। ऐसे पदाधिकारियों को निलंबित किया जाता है सरयू राय के सवाल को जनार्दन पासवान ने सदन स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का मामला उठाया कब तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा मंत्री हफ़ीजुल हसन ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद लगातार बीजेपी की सरकार रही है ऐसे में केन्द्रांश 90-10 था लेकिन अब उल्टा हो गया है फिर भी जबसे हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तबसे अब तक सभी फाइनेंशियल ईयर में हमने राशि आवंटित किया है लेकिन इस बार हम राज्य का हिस्सा देकर केंद्र से राशि की मांग करेंगे और जल्द से जल्द सभी पुरानी योजनाएं पूरा करेंगे