अवैध फैक्ट्रियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क: एसडीएम पुलकित मल्होत्रा सफीदों उप मंडल में अवैध रूप से चल रही 5 फैक्ट्रियों को किया गया सील, बंद पडी 2 फैक्टरियों पर चस्पा किए गए नोटिस फॅक्टरी हादसे में 2 ओर महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, कुल 9 की मौत प्रशासन द्वारा गठित टीम लगातार कर रही जांच सफीदों सफीदों उपमंडल में अवैध रूप से संचालित हो रही फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई लगातार जारी है। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा के निर्देश पर गठित प्रशासनिक टीम द्वारा विभिन्न शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान प्रशासन की बिना अनुमति के चल रही कई फैक्ट्रियों को सील किया गया तथा बंद मिलने वाली कारखानोें फैक्टरियों पर नोटिस भी चस्पा किए गए। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने बताया कि उपमंडल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित औद्योगिक इकाइयों की लगातार जांच की जा रही है। गत दिनों आगजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया है, जिसमें नगर परिषद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निकाय,तहसीलदार तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। यह टीम विभिन्न स्थानों पर जाकर फैक्टरियों की जांच कर रही है। निरीक्षण के दौरान जिन फैक्ट्रियों के पास आवश्यक अनुमति, लाइसेंस या सुरक्षा मानकों से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए, उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसी 2 फैक्टरियों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही बंद फैक्ट्री परिसर के बाहर नोटिस चस्पा कर संचालकों को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले तीन अवैध फैक्ट्रियों को पहले ही सील कर दिया था। अब तक कुल पांच फैक्टरियों को सील किया जा चुका है और तीन को नोटिस जारी किये गए है। एसडीएम ने कहा कि अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियां न केवल कानून का उल्लंघन करती हैं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा करती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और उपमंडल क्षेत्र में जहां कहीं भी अवैध फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिलेगी, वहां तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फैक्ट्री संचालकों से अपील की गई है कि वे सभी नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ही अपने प्रतिष्ठान संचालित करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।