पूर्व में कांग्रेस ने आरटीआई के माध्यम से आम आदमी को एक बड़ा अधिकार देने का काम किया था आज वही दिन है जब यूपीए सरकार ने आरटीआई का अधिकार दिया था १२ अक्टूबर २००५ को इसे लागू किया था इस क़ानून के भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया था 2014 तक जब तक कांग्रेस सत्ता में रही ये कोशिश की आरटीआई की और बेहतर और मजबूत बनाया जा सके लेकिन विडंबना है की एनडीए सरकार में सत्ता में आने के बाद इस आम आदमी के हथियार को कमजोर करने की कोशिश की आज आरटीआई की स्वतंत्रता को खत्म करने का काम किया गया है आरटीआई को अलग अलग तरीके से सरकार कमजोर करने में जुटी हुई है आज 4 लाख से अधिक मामले इसके तहत लंबित हैं आज आरटीआई की उपयोगिता को बेहतर लेने के लिए हमारी कुछ माँग हैं आयुक्त की पाँच साँप का निश्चित कार्यकाल हो आयोग में रिक्त पद समय में भरे जाये आयोग के लिए किसी भी मामले का निस्तारण तय समय में किया जाए Whistelblower के क़ानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए आयोग में विविधता सुनिश्चित की जाये पिछले सरकार जनलोकपाल को लागू करने के नाम पर आई थी इतने वर्ष सरकार में भी रहे लेकिन आखिरकार इसे लागू नहीं किया मौजूदा सरकार ने भी अभी तक इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की है हमारी ये भी माँग है की जनलोकपाल को भी लागू किया जाये