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दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग पेंशन तीन बार नहीं मिलने पर रोक लगाने का नया कदम
TCTanya chugh
Oct 28, 2025 07:32:06
Delhi, Delhi
दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग पेंशन और अन्य सरकारी सहायता (जैसे महिला व दिव्यांग सहायता राशियाँ) के लाभार्थियों का घर पर आउचक सत्यापन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है. यह कदम भ्रष्टाचार और गलत शिकायतों से निपटने के लिए लिया गया है. सरकारी टीम तीन बार घर पर जाकर यदि लाभार्थी नहीं मिला तो उनकी पेंशन बंद कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में पेंशन और अन्य योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। कई जगहों पर लाभार्थियों की पहचान सही नहीं पाई गई, जबकि कुछ मामलों में फर्जी नामों पर भुगतान होने की बात भी उजागर हुई है. इन्हीं गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. सरकारी टीम लाभार्थी के घर तीन बार आएगी. अगर तीनों बार वह व्यक्ति घर पर नहीं मिले तो पेंशन रोक दी जाएगी. सत्यापन के दौरान टीम पहचान पत्र (आधार/पहचान पत्र), पेंशन कार्ड, बैंक पासबुक और हाल की तस्वीर जैसी चीजें भी माँग सकती है वेरिफिकेशन के लिए. लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बातें-जब भी सत्यापन टीम आये, उन्हें पहचान कराएँ. आप परिवार का कोई भरोसेमंद सदस्य भेज सकते हैं. अपने साथ आधार कार्ड, पेंशन खाता की पासबुक और पेंशन संबंधित कोई भी कागजात रखें. घर पर न होने की स्थिति में पड़ोसी या रिश्तेदार से कहना कि वे टीम को बताएं और दस्तावेज दिखा दें. अगर किसी लाभार्थी को लगता है कि पेंशन अनावश्यक रूप से बंद कर दिया गया या सत्यापन में समस्या आयी, तो तुरंत अपने नजदीकी नगर निगम/वॉर्ड कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं. अपने रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर पर आने वाले मैसेज और कॉल्स पर भी ध्यान दें - उसी से सत्यापन की तिथि और टीम की जानकारी मिलेगी. यह सत्यापन प्रक्रिया केवल पेंशन योजनाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि महिला सहायता और दिव्यांग पेंशन जैसी अन्य सरकारी योजनाओं पर भी लागू होगी.
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MKMUKESH KUMAR
Oct 28, 2025 13:04:03
Darbhanga, Bihar:स्लग-दरभंगा में गोलीकांड ,आपसी रंजिश और मामूली विवाद में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या, दोस्त पर ही लगा आरोप,पुलिस जांच ने जुटी एंकर-दरभंगा जिले में सोमवार रात सदर थाना क्षेत्र के पीपर पेड़ चौक पर मामूली विवाद के बाद संतोष यादव (निवासी – नवटोलिया) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सड़क पर खड़ा होने को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। संतोष को तीन गोलियां मारी गईं — एक कमर में, एक कंधे में और एक हाथ में। घायल हालत में उसे डीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन ने तीन लोगों नवीन, दीपक और कृष्णा पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले साल सरस्वती पूजा में हुए विवाद की रंजिश में यह वारदात की गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसडीपीओ सदर राजीव कुमार ने बताया कि मामला आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के बाद नवटोलिया गांव और पीपर पेड़ चौक क्षेत्र में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बाइट 1,सोनू कुमार,मृतक के दोस्त 2,अनीता देवी,मृतक की मां
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MDMahendra Dubey
Oct 28, 2025 13:03:41
Damoh, Madhya Pradesh:सरेराह सब्जी बाजार में युवक को पीटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दमोह जिले के हटा में बढ़ते अपराधों के बीच बदमाशों के बुलंद हौसले चिंता का कारण बने हैं। चार दिन पहले ही सब्जी बाजार में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की थी; इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए थे। दमोह एसपी के सख्त निर्देश के बाद हटा पुलिस ने वारदात के तीन आरोपियों को धर दबोचा है; इन三ों ने एक युवक के साथ पिटाई की थी। हटा पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवकों को चिह्नित किया उन्हें गिरफ्तार किया और कैमरे के सामने ही उनसे कान पकड़कर माफी भी मंगवाई।
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PPPRASHANT PARDESHI
Oct 28, 2025 13:02:18
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DSDeepesh shah
Oct 28, 2025 13:00:53
Vidisha, Madhya Pradesh:कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार मे बिजली कंपनी के अधिकारियों ने की वार्ता स्मार्ट मीटर लगवाना हुआ अनिवार्य, गिनाए फायदे कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार मे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल से आए अधिकारियों द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान शासन प्रशासन और बिजली कंपनी द्वारा लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर की कई खूबियां बताई गई मसलन इसके लगाने की कोई चार्ज जनता से नहीं लिए जा रहे हैं वही अलग-अलग छह माही के दौरान बिजली विभाग द्वारा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की गई विद्युत खपत के राशि दिए जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है। अधिकारियों ने बताया कि विदिशा जिले में 15 लाख 26000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है अब तक 26000 मीटर लगाए जा चुके हैं।
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AAABHISHEK ADEPPA
Oct 28, 2025 12:59:57
Solapur, Maharashtra:सोलापूर ब्रेकिंग - मुख्यमंत्र्यांनी फलटणचा कार्यक्रम नाकारायला पाहिजे होता - लक्ष्मण हाके लक्ष्मण हाके बाईट पॉईंटर्स --- on मनोज जरांगे इशारा --- जरांगे यांनी काही बोललं तर 2 सप्टेंबरचा जीआर काढलाय त्यानंतर ओबीसीची जी स्पर्धा आहे त्यात मराठा समाज देखील उतरला आहे त्यामुळे ओबीसी आरक्षण संपलेलं आहे, राज्यकर्त्या समजविरोधात ओबीसी टिकू शकत नाही त्यामुळे जरांगे काहीही बोलले, शासन काही म्हटलं तरी ओबीसीच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे आम्ही शासनाला विनंती करतोय की पंचायतराज निवडणूक पुढे ढकला gेली सात वर्ष निवडणूक घेत नाही मग आता ओबीसी यांच्या समावेश शिवाय तुम्हाला निवडणूक घ्यायच्या आहेत का? न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण टिकवलं आहे दुसरीकडे सरकारने जीआर काढून मराठा बांधवाना निवडणुकीत उभं राहण्याची संधी दिलीय न्यायालयातून सोक्षमोक्ष लागू द्या, तोपर्यंत एक वर्ष निवडणूक पुढे ढकला मुख्यमंत्री साहेब, ओबीसी प्रतिनिधित्व शिवाय तुम्हाला निवडणूक करायचे आहे का? आम्ही संभ्रमत आहोत निवडणूक पुढे ढकला on सदावर्ते - बावनकुळे बोगस प्रमाणपत्र पत्र -- सदावर्ते यांच्या मागणीला माझा पाठिंबा फक्त सर्टिफिकेट नाही तर अंतरवालीमध्ये बोगस कुणबी प्रमाणपत्र दिलं गेलं त्यामुळे खऱ्या मेरिट पेक्षा कमी असलेला माणासा पोलीस पाटील होतोय हा कुठेतरी शासन पुरस्कृत ओबीसी यांचे प्रतिनिधित्व डावलण्याचा प्रयत्न करतायत त्यामुळे सदावर्ते यांनी जी बोगस प्रमाणपत्र बाबतीत मागणी केलीय त्याला आमचा पाठिंबा on पंकजा मुंडे जरांगे मैत्रीचा हात -- जरांगे पाटील यांची दरी मिटवण्यासाठी फराळ किंवा चहापानवर संपेल इतका सोपा हा विषय नाही जरांगे पाटील आमचे वैयक्तिक दुष्मन नाहीत, त्यामुळे आम्हाला देखील हे आवडेल त्यांच्या सोबत चहापान करायला मी तर म्हणेल त्यांनी आमच्या घरी यावं किंवा आम्ही त्यांच्या घरी जाऊ किंवा मग पंकजा ताई आणि जरांगे पाटील दोघांनी यावं आमचं काही म्हणणं नाही चहापान किंवा फराळ करून ओबीसीचे प्रश्न संपणारे नाहीत, आरक्षणच्या धोरणच काय? जर प्रश्न सुटणार असेल तर आम्हाला एकत्रित यायला आवडेल पण जरांगे पाटील ओबीसी मधूनच आरक्षण हवं, sebc नको, ews नको म्हणत असतील तर ताई तुम्हाला हे आवडणारे आहे का? प्रश्न हा वैयक्तिक नाहीये, कोणाच्या लेकीबाळाचे लग्न नाही ओबीसीच्या अधिकार हक्काचा प्रश्न आहे तो चहापानाने सुटणारा आहे का? त्यामुळे हे सगळं गोलमाल आहे. जरांगे यांची मागणीच बेकायदेशीर आहे. या मागणीला महाराष्ट्रमधला ओबीसी कडाडून विरोधीच करेल On फलटण प्रकरण निंबाळकर --- मुख्यमंत्र्यांनी फलटणचा कार्यक्रम नाकारला पाहिजे होता महाराष्ट्रमध्ये पालक विद्यार्थिनीला वसतिगृहात ठेवावं की नाही अशा चिंतेत आहे dॉs संपदा यांची आत्महत्या नाही तर ही हत्या आहे, मग हत्या कोणी केली का केली याचा तपास लागण्याआधी क्लीन चीट देने हे प्रीमॅच्यूयर लक्षण आहे फडणवीस साहेब तुमच्या कडून आम्हाला फार अपेक्षा आहेत, तुम्ही असं एखाद्या आरोप असलेल्या माणसाला क्लीनचीट देने योग्य नाही माजी खासदाराचा स्वराज नावाचा कारखाना आहे, त्यावर अनेक आरोप आहेत त्याला तुम्ही क्लीनचीट दिली की प्रशासन कसं चौकशी करेल मुख्यमंत्र्यांनी न्यायमूर्तिच्या भूमिकेत जाऊ नये, तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात असा विश्वास निर्माण करा पालकांच्या मनात मुलींना शिकवावं की नाही अशी चिंता निर्माण झालीय ती संपवयाला मुख्यमंत्री यांनी पुढं यावं, असे आरोप असलेल्या व्यक्तीला असे क्लीनचीट देऊ नये बाईट : लक्ष्मण हाके, ओबीसी नेते
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KHKHALID HUSSAIN
Oct 28, 2025 12:59:30
Chaka, :उमर अब्दुल्ला ने सदन में पीडीपी के भूमि नियमितीकरण विधेयक को खारिज करते हुए कहा, "यह अवैध अतिक्रमणों को वैध बना देगा और राज्य की भूमि पर अवैध कब्जे को वैध बना सकता है." तो बीजेपी ने इसे पीडीपी का लैंड जिहाद कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा सत्र के दौरान कड़े रुख के साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किए गए एक निजी सदस्य के भूमि नियमितीकरण विधेयक को खारिज कर दिया। यह विधेयक उन व्यक्तियों और परिवारों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए बनाया गया था जो दशकों से राज्य की भूमि, चरागाह भूमि और अन्य सार्वजनिक भूमि सहित विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक भूमि पर रह रहे हैं। पार्रा ने कहा कि यह विधेयक भूमि पर अवैध कब्जे को वैध बनाकर कब्जेदारी को बढ़ावा देगा; उन्होंने विपक्ष के रूप में इसे रोकने के लिए प्रयास किया. इस विधेयक का औपचारिक शीर्षक "जम्मू और कश्मीर (सार्वजनिक भूमि पर निवासियों के संपत्ति अधिकारों का नियमितीकरण और मान्यता) विधेयक, 2025" था। इस विधेयक में उन आवेदकों को स्वामित्व प्रदान करने का प्रस्ताव था जो कम से कम 20 वर्षों तक भूमि पर निरंतर कब्जे को साबित कर सकें। इसमें समाज के कमजोर वर्गों, जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे के लोग और विकलांग लोग शामिल हैं, को विशेष ध्यान देने की भी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री पारा द्वारा विधेयक को वापस लेने से इनकार करने के बाद, इसे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया और विधानसभा के अधिकांश सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृति का फैसला पीडीपी द्वारा हाल ही में राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए गए समर्थन के बावजूद आया है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश से उपलब्ध चार में से तीन सीटें हासिल की थीं। पारा ने इसे विश्वासघात बताया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के हाथों में खेल रही है और भाजपा से डरती है। पार्रा ने विधेयक को "बुलडोजर विरोधी विधेयक" बताते हुए उमर से कहा, "आप अपनी नीतियों के अनुरूप इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि भाजपा इसे 'भूमि जिहाद' कहती है। उनसे मत डरिए," उन्होंने चुनौती दी। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, "पीडीपी का नापाक मंसूबा भूमि जिहाद है... यह मुख्यमंत्री का अच्छा कदम है।"
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Diwali 2025
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