रायपुर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 'बेस वोटर्स' को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 70 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता शामिल हैं। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए पूछा है कि क्या कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को गिरवी रखा है? प्रदेश के अभनपुर विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर मचे घमासान ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू के नेतृत्व में सैकड़ों प्रभावित लोग हाथों में तख्तियां लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे और राजीव भवन पहुंचे और मीडिया के पास अपनी बातों को रखा, कांग्रेस का आरोप है कि अभनपुर विधानसभा से करीब 27 हजार नाम विलोपित किए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि इनमें से अधिकांश उनके 'बेस वोटर' हैं हमने सत्यापन किया तो शुरुआत में 914 लोग ऐसे मिले जो जीवित हैं और अपने मूल स्थान में निवास कर रहे हैं आखिर झूठी जानकारी देकर नाम कटवाने का नाम भाजपा के लोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा भाजपा के एजेंटों ने झूठी जानकारी देकर नाम कटवाए हैं। हमने जब सत्यापन किया तो 914 ऐसे लोग मिले जो वहीं रह रहे हैं और जीवित हैं, फिर भी उनका नाम काट दिया गया। इसमें 70 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं। यह एक सोची-समझी साजिश है। कांग्रेस ने इस पूरे कृत्य के लिए भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को जिम्मेदार ठहराया है। शिकायत में कहा गया है कि जानबूझकर ऐसी जानकारी दी गई ताकि विरोधियों के नाम लिस्ट से हट जाएं। कवर्धा से आए कांग्रेस नेताओं ने भी इसी तरह की रणनीति का दावा किया है। इन आरोपों पर भाजपा ने भी देर नहीं की और कड़ा पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कांग्रेस कैसे कह सकती है कि अल्पसंख्यक उनके बेस वोटर हैं? क्या उन्होंने उन्हें गिरवी रखा है? यह लोकतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर किसी का नाम कटा है तो वे दोबारा आवेदन करें, कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। अब सवाल यही है कि क्या हजारों नामों का कटना महज एक मानवीय त्रुटि है या इसके पीछे कोई गहरा सियासी खेल?..... बहरहाल, इस विवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में 'वोटर लिस्ट' मुख्य मुद्दा बन गई है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।