आज से विभागीय सचिवों ने अपने-अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड देना शुरू कर दिया है. दिसम्बर तक ये सिलसिला चलेगा. पहले दिन खाद्य और राजस्व विभाग की सेक्रेटरी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभग की दो साल की उपलब्धि को बताया और अगले तीन साल की कार्ययोजना पर अपनी बात रखी राजस्व विभाग की आगामी कार्ययोजना बताते हुए कंगाले ने कहा कि डिजिटल ऋण पुस्तिका जल्द ही शुरू होगी, डिजिटल तहसील सेवा की भी शुरुआत होगी, पहले चरण में अगले तीन साल में 50 तहसीलों को पूरी तरह डिजिटल करने का लक्ष्य है, तहसील में पेशी भी किसान की डिजिटल हो पाएगी. प्राकृतिक आपदा प्रकरण भी ऑनलाइन अप्लाई की जा सकेगी. असर्वेक्षित गांव जो करीब 300 है उनका भी जल्द ही सर्वेक्षण होगा, 700 से ज्यादा गांवों का आईआईटी रुड़की से सर्वेक्षण कराया गया जो पहले नहीं हुआ था वहीं खाद्य विभाग की जानकारी देते हुए धान खरीदी को लेकर रीना बाबासाहेब कंगाले ने कहा कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा धान उपार्जन समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में होती है. बोनस की राशि जोड़कर करीब 45 हजार करोड़ रुपये का भुगतान धान किसानों को पिछले साल किया गया. इस साल 26.49 लाख पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है. अबतक 1 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदी की जा चुकी है, 1150 करोड़ का भुगतान अबतक किसानों के खाते में किया जा चुका है. समर्थन मूल्य की राशि 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पहुंचने की गारंटी सरकार ने दिया है. सभी खरीदी केंद्रों पर सुचारू खरीदी हो रही है. इसबार निगरानी की पहले से ठोस व्यवस्था की गई है. उन्होंने राशनकार्ड को लेकर कहा कि पिछले दो साल में 7 लाख 96 हजार नये राशन कार्ड जारी किए गए, अभी 82 लाख 11 लाख राशन कार्ड धारी है प्रदेश में. राशनकार्ड का नवीनीकरण कराया गया है. 80 प्रतिशत से ज्यादा राशनकार्ड धारी का ई-केवाईसी कराया जा चुका है साथ ही खाद्य विभाग की आने वाले तीन सालों की कार्ययोजना बताते हुए कहा कि स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के जरिये ऑनलाइन राशनकार्ड बनाने का आवेदन लिया जा सकेगा. बुजुर्गों और 10 साल तक के बच्चों के लिए छूट देते हुए ओटीपी या आई एडेन्टिटी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एटीएम के जरिए भी कार्ड से वेरिफिकेशन कर राशन देने की शुरुआत का लक्ष्य है कंगाले ने ये भी बताया कि 41 हजार 167 क्विंटल अवैध धान अभीतक इसबार पकड़ा गया है