बिहार में अगले साल 2026 में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव में आरक्षण के सभी पदों का चक्र पूरी तरह बदल जायेगा. पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लगातार दो आम चुनावों के बाद आरक्षण रोस्टर में अनिवार्य परिवर्तन किया जायेगा. 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में जिन पदों पर किसी विशेष कोटि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला) के लिए आरक्षण लागू था अब उन पदों पर वह आरक्षण समाप्त होगा अब 2026 में तीसरी बार पूरे राज्य में आरक्षण चक्र बदलेगा. इससे हजारों ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पदों पर आरक्षित कोटि बदल जायेगी चитरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी ने परिसीमन के बारे में कहा कि सही ढंग से हो, पहले भी परिसीमन हुआ लेकिन गड़बड़ी की गई, अब सरकार ही गड़बड़ है. पंचायती राज व्यवस्था एक शोपीस बनकर रह गया है. नीतीश कुमार और उनकी सरकार झूठ बोल रही है. 2001 में पहली बार बिहार में पंचायती राज चुनाव हुआ और रावड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनके बनाए व्यवस्था में बदलाव इस सरकार ने किया. पहली बार चुनाव जब हुआ था और जो अधिकार प्रतिनिधियों को दिया गया था वही अधिकार दिया जाय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि 10 साल बाद ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, सीटों में बदलाव हो सकता है, सावधानियाँ बैठक कर ली जाएँ और सभी पक्षों की राय ली जाए, दलीय आधारित या चुनाव कराए जाएँ JDU के एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा: राजद और कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते; आरक्षण हर दो टर्म के बाद नियम के अनुसार बदला जाता है. कांग्रेस के सवाल पर कहा मीठे कहेंगे, पर स्पष्टता फॉर्म से दिखेगी. नेताओं के बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा: सामान्य प्रक्रिया है, दो टर्म पर आरक्षण के अनुसार सीटें बदली जाती हैं; कोर्ट ने परिसीमन जल्दी करे को कहा