बस्ती का स्वास्थ्य तंत्र: 'इलाज' के नाम पर 'मौत' के सौदागर और धृतराष्ट्र बने जिम्मेदार!

अजीत मिश्रा (खोजी), बस्ती बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता और निजी अस्पतालों की मनमानी का जो खेल चल रहा है, वह अब जानलेवा हो चुका है। ऐसा लगता है कि शहर की सड़कों पर 'मौत के अस्पताल' खुलेआम मरीजों की बलि चढ़ा रहे हैं, और इन सबके बीच जिले के स्वास्थ्य मुखिया, सीएमओ राजीव निगम, मानों धृतराष्ट्र बनकर तमाशा देख रहे हैं। प्रसव की पीड़ा और अस्पताल की लापरवाही ताजा मामला महिला अस्पताल के ठीक सामने स्थित 'आइडियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल' का है। 8 मार्च को पैकोलिया (बेलघाट) की एक महिला को परिजनों ने प्रसव पीड़ा के कारण इस उम्मीद में भर्ती कराया कि वहां जान बच जाएगी। लेकिन किसे पता था कि यह अस्पताल 'जीवन' का केंद्र नहीं, बल्कि काल का ग्रास बन चुका है। आधी रात को हुई महिला की दर्दनाक मौत ने उस अस्पताल के दावों और प्रबंधन की पोल खोल दी है। कौन बचा रहा है 'आइडियल' को? परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण महिला की हालत बिगड़ी। जब वे उचित उपचार की गुहार लगा रहे थे, तब वहां के अखिलेश नाम के कर्मचारी ने उन्हें धमकाया और मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाया। यह सीधे तौर पर अस्पताल की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। क्या वहां कोई योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं था? या फिर अस्पताल का पूरा ढांचा ही केवल वसूली और मौतों के आधार पर खड़ा है? स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी: सवाल और शंकाएं सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिले में बिना योग्यता, बिना मानक और बिना संसाधन के चल रहे इन अवैध अस्पतालों को संरक्षण कौन दे रहा है? आए दिन किसी न किसी अस्पताल में लापरवाही से किसी न किसी परिवार का चिराग बुझ रहा है। क्या सीएमओ राजीव निगम को एक और 'बलि' का इंतजार है? स्वास्थ्य विभाग का यह मौन अपराध से कम नहीं है। क्या विभाग का कार्य केवल कागजी खानापूर्ति करना है, या फिर इन 'मौत के अड्डों' पर ताला लगवाना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है? अब जागिए, वरना बहुत देर हो जाएगी! बस्ती की जनता अब और खामोश नहीं रह सकती। सवाल केवल 'आइडियल हॉस्पिटल' का नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों अस्पतालों का है जो मानक विहीन होकर स्वास्थ्य के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। समय आ गया है कि इस मामले में जिला प्रशासन और शासन स्तर से उच्च स्तरीय जांच हो। अगर सीएमओ कार्यालय अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, तो उच्चाधिकारियों को हस्तक्षेप कर इन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल आज भी वही है: क्या बस्ती के स्वास्थ्य तंत्र की नब्ज मर चुकी है? और क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं बची है?