Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back
Patiala147105

बिजली संशोधन बिल 2025 के विरोध में पावरकॉम पेंशनर्स के साथ आंदोलन

SGSatpal Garg
Dec 16, 2025 09:04:08
Patran, Punjab
लोकसभा में प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 और स्मार्ट/चिप आधारित प्रीपेड मीटरों के खिलाफ पावरकॉम पेंशनर्स एसोसिएशन समेत बिजली कर्मी, किसान, मजदूर और छात्र संगठनों ने रोष प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 और स्मार्ट/चिप आधारित प्रीपेड मीटरों के खिलाफ पावरकॉम पेंशनर्स एसोसिएशन समेत बिजली कर्मचारी, किसान, मजदूर और छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से समर्थन करते हुए पावर ऑफिस में रोष प्रदर्शन किया। संगठनों का कहना है कि अगर यह बिल पास होता है तो मौजूदा सार्वजनिक बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठेकेदारी और निजीकरण की ओर चली जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ेंगी, बिजली महंगी होगी, सब्सिडी खत्म होगी और प्रीपेड सिस्टम लागू होने से लोगों को मोबाइल रिचार्ज जैसी व्यवस्था में बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आगुओ ने सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए संघर्ष तेज़ करने की बात कही।
0
comment0
Report

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and YouTube . Read more on Latest News on Pinewz.com

Advertisement
SSSanjay Sharma
Dec 16, 2025 12:15:55
Noida, Uttar Pradesh:ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ - ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੀਆਰ ਪਾਂਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ , ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨਾਂ ਉ upp 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੀਆਰ ਪਾਂਡੀਅਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015 ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਚ ਓਐਨਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣੋ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਪਾਂਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ । ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ कहा ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੀਰਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੀ ਖੇਤਰ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਾਕਾ sSਿੰਗ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਅਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਣੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ , ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਫਲ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲੋ , ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕਲਾਂ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ , ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
0
comment0
Report
ADAnkush Dhobal
Dec 16, 2025 12:12:19
Shimla, Himachal Pradesh:संजौली मस्ज़िद अवैध हिस्से को हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने MC आयुक्त को ज्ञापन, कार सेवा करने का भी दिया प्रस्ताव बोले- अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं वक्फ़ बोर्ड और नगर निगम तो कारसेवा को तैयार हिंदू संघर्ष समिति मुस्लिम नेता बोले- धैर्य रखें हिंदू संगठन, माहौल न करें खराब शिमला की विवादित संजौली मस्जिद मामले में एक और नया मोड़ आया है. सोमवार को हिंदू संघर्ष समिति ने शिमला नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने पहुंची. समिति ने विवादित मस्ज़िद की निचली दो मंजिलों को छोड़ शेष हिस्से को हटवाने की मांग की है. इस दौरान समिति ने नगर निगम को नि:शुल्क श्रमदान कर अवैध हिस्सा हटाने का भी प्रस्ताव रख दिया है. समिति के नेताओं ने कहा कि वक़्फ बोर्ड और नगर निगम अवैध हिस्सा हटाने में सक्षम नहीं है, तो वे कारसेवा को तैयार हैं. हिंदू संगठनों की मांग है कि नगर निगम न्यायालय के आदेश का पालन करवाए और स्टेट्स रिपोर्ट मंगवाकर सार्वजनिक करे. वहीं, ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू संघर्ष समिति के ज्ञापन पर कड़ा ऐतराज जताया है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा कि देश और प्रदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, इसलिए संघर्ष समिति और हिंदू मंच के लोग उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद को डिसमेंटल करने के लिए किसी तरह की कार सेवा की कोई जरूरत नहीं है. नोट— मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अधिकारी बाइट नहीं दे रहे.
0
comment0
Report
GPGYAN PRAKASH
Dec 16, 2025 11:26:29
Paonta Sahib, Himachal Pradesh:कानून व्यवस्था पर विश्वास रखें, माहौल खराब ना करें संघर्ष समिति और मंच, बोले हाशमी एंकर - ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने देवभूमि संघर्ष समिति और हिंदू रक्षा मंच के उसे ज्ञापन पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें, उन्होंने कहा है कि वह शिमला की मस्जिद की अवैध मंजिलों को तोड़ने में कार सेवा करने के लिए तैयार हैं। ऑर्गनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा कि देश और प्रदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है लिहाजा, संघर्ष समिति और हिंदू रक्षा मंच के लोग उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद को डिसमेंटल करने के लिए किसी तरह की कार सेवा की कोई जरूरत नहीं है। नजाकत अली हाशमी ने कहा कि संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों के बारे में कुछ न्यायालय ने स्टेटस को रखने का आदेश दिया है। जबकि उच्च न्यायालय ने अन्य निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दो मंजिलों के इलावा निर्माण को हटाया जा रहा है। ऐसे में संघर्ष समिति और हिंदू रक्षा मंच द्वारा आंदोलन की बात कहना और मस्जिद की अवैध निर्माण को हटाने के लिए कर सेवा की बात कहना न्यायालय के आदेशों और व्यवस्था के विपरीत है। उन्होंने हिंदू रक्षा मंच और संघर्ष समिति के पदाधिकारी से आग्रह किया कि इस तरह की बातें कहकर माहौल खराब करने का प्रयास न करें और कानून व्यवस्था पर विश्वास रखें।
0
comment0
Report
RMRakesh Malhi
Dec 16, 2025 11:08:23
Una, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज हिमाचल प्रदेश स्टेट विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी एकत्रित हुए और आये हुए कर्मचारी संगठनों ने अपनी-अपनी बात रखी। उन्होंने बिजली संशोधन बिल केंद्र सरकार द्वारा लाये जाने का विरोध किया है; सभी कर्मचारियों ने इस बिल का विरोध किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट विद्युत बोर्ड कर्मचारी के संयोजक ज्वाइंट एक्शन कमेटी हीरालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो बिजली संशोधन बिल लाने की तैयारी की जा रही है, इस बिल के आने से इसका सीधा असर उपभोक्ताओं और कर्मचारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह बिल कर्मचारी और उपभोक्ता विरोधी है; बिजली संशोधन बिल के लागू होने से बिजली विभाग निजी हाथों में चला जाएगा और इसका सीधा-सीधा असर उपभोक्ताओं और कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसलिए सभी कर्मचारी इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
0
comment0
Report
ASARVINDER SINGH
Dec 16, 2025 10:57:45
Hamirpur, Himachal Pradesh:चिट्टे के खिलाफ हिमाचल ने अब जन-जन और युवाओं के बीच से हुंकार भरते हुए इसे इस प्रदेश से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मंगलवार को हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु के नेतृत्व में हिमाचल पुलिस के सहयोग से मेगा वॉकथॉन निकल गई करीब 3 किलोमीटर लंबी इस मेगा वॉकथॉन मैं मुख्यमंत्री खुद युवाओं के साथ पैदल चले। बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान से शुरू हुई मेगा वॉकथॉन पुलिस ग्राउंड में खत्म हुई मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हजारो की संख्या में स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के युवा शामिल थे उन्हें इस जंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ दिलाई। हिमाचल में पहली बार किसी नशीले पदार्थ के against एक साथ ऐसी शपथ दिलाने का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को शपथ दिलाकर उनसे अपील की कि वह घर-घर में जाकर इस संदेश को फैलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिमाचल इस नशीले पदार्थ के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और यह एक बड़ी मुहिम बन चुकी है आम लोगों की मदद से इस बुराई को हिमाचल से जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिटा के बारे में 112 नंबर पर सूचना देने वाले व्यक्तियों को 10000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम देगी और उनकी पहचान भी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में चिटा तस्करों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जप्त की जा चुकी है। उनके द्वारा बनाए गए भावनाओं को तोड़ने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टे के अभियान को कामयाब बनाने के लिए पहले चरण में हिमाचल की 3500 पंचायतो को टारगेट किया गया है इन सभी पंचायतो को तीन कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें लाल पीली और ग्रीन कैटिगरी शामिल है जहां यह नशीला पदार्थ सबसे ज्यादा मिल रहा है इस पंचायत को लाल उसे काम बड़ी को पीले और जहां यह नहीं है उसे ग्रीन की कैटेगरी में रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि इनमें 234 पंचायत ऐसी है जहां चिट्टे की सबसे ज्यादा खेप पकड़ी गई है और यहां सबसे ज्यादा इस नशीले पदार्थ का कारोबार हो रहा है सबसे ज्यादा लोग इन्हीं पंचायत में शामिल पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नशे के तस्करों पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर रही है और एनडीपीएस एक्ट में भी सरकार ने संशोधन किया है।
0
comment0
Report
SSSanjay Sharma
Dec 16, 2025 10:45:11
Noida, Uttar Pradesh:मोदी जी को दो चीज़ों से पक्की नफ़रत है - महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से。 मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है - करोड़ों ग्रामीणों की ज़िंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ。 मगर, प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही, और पिछले दस सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो-निशान मिटाने पर आमादा है। मनरेगा की बुनियाद तीन मूल विचारों पर थी 1. रोज़गार का अधिकार - जो भी काम मांगेगा, उसे काम मिलेगा 2. गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की स्वतंत्रता 3. केंद्र सरकार मज़दूरी का पूरा खर्च और समान की लागत का 75% देगी अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ़ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं - 1. बजट, योजनाएं और नियम केंद्र तय करेगा 2. राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा 3. बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में दो महीने तक किसी को काम नहीं मिलेगा यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है - मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोज़गारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है, और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोज़ी-रोटी को भी खत्म करने का ज़रिया है। हम इस जनविरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे।
0
comment0
Report
BKBIMAL KUMAR
Dec 16, 2025 10:07:24
Anandpur Sahib, Punjab:ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ , ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 07 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ–ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ , ਕੀਰਤਪੁਰ–ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹਾ ਮੋੜ , ਪਰਵਾਣੂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ , ਟੁਨੂਹੱਟੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ , ਕਾਲਾ ਅੰਬ , ਕੰਡਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ( ਵਕੀਲ ) Anchor - ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 07 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ。 VO1 - ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ–ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਨੰਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ , ਕੀਰਤਪੁਰ–ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹਾ ਮੋੜ , ਪਰਵਾਣੂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ , ਟੁਨੂਹੱਟੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ , ਕਾਲਾ ਅੰਬ , ਕੰਡਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ。 VO2 - ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ’ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 720 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । VO3 - ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ–ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਰਮਲਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ–ਭਾਖੜਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ BBMB ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠا ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ。 ਬਾਈਟ :- ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ Walk Through Bimal
0
comment0
Report
Advertisement
Back to top