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Patiala147001

पटियाला नगर निगम ने जन्म-विवाह पर किन्नर समुदाय को राशि मान्य की; दबाव पर कार्रवाई

BSBALINDER SINGH
Nov 15, 2025 09:54:51
Patiala, Punjab
ਹੁਣ ਕਿੰਨਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਫਿਕਸ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਤਾ/ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ PATIALA ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਮਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨਰ 2100 ਵਧਾਈ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 3100 ਵਧਾਈ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
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SSSandeep Singh
Nov 15, 2025 11:20:34
Shimla, Himachal Pradesh:“चिट्टे के खिलाफ लड़ाई सामूहिक भागीदारी से ही जीती जा सकती है” — महापौर सुरेंद्र चौहान शिमला में चिट्टा-मुक्त अभियान की शुरुआत, सीएम ने दिखाई हरी झंडी रिज से चौड़ा मैदान तक निकली जागरूकता वॉकथॉन एंकर- प्रदेश में बढ़ते नशे, खासकर चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की दिशा में शनिवार को बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान से “एंटी चिट्टा अवेयरनेस अभियान” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम शिमला और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू हुआ यह अभियान शहरभर में व्यापक जनजागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखता है। अभियान के तहत रिज से चौड़ा मैदान तक विशाल जागरूकता वॉक निकाली गई, जिसमें नगर निगम कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विद्यार्थी, महिला मंडल और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। नगर निगम के सभी पार्षद भी इस वॉकथॉन का हिस्सा बने। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और समाज को इस बुराई के प्रति जागरूक करना है। नगर निगम की ओर से लक्ष्य रखा गया है कि शहर का हर नागरिक नशे के ख़तरों और बचाव के उपायों को समझे। वहीं, पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। महापौर ने कहा कि यह मुहिम सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में इसे अन्य जिलों तक भी विस्तारित किया जाएगा, ताकि पूरे प्रदेश में नशा उन्मूलन के लिए एक मजबूत जनजागरूकता नेटवर्क तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि चिट्टा जैसी बुराई से लड़ाई सामूहिक भागीदारी से ही जीती जा सकती है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा।
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SSSandeep Singh
Nov 15, 2025 11:20:22
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश में जल्द होगा महिला कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला प्रभारी सुरभि वर्मा बीते कल शिमला पहुंची और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में महिलाओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर महिलाओं की टटोली और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किस तरह कर पाए मिशन रिपीट उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी महिलाओं से वन टू वन बातचीत कर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा को रिपोर्ट सौंप जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला प्रभारी सुरभि वर्मा को चुनावी प्रक्रिया के लिए प्रवेक्षक नियुक्त किया गया है। वह शिमला पहुंची पर जोरदार स्वागत और हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर बैठक के माध्यम से चर्चा की गई और प्रदेश की कांग्रेस विचारधारा की महिलाओं से बातचीत कर नई कार्यकारिणी के गठन पर विमर्श किया गया। सुरभि ने कहा कि नई कार्यकारिणी की गठन से महिला कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और प्रदेश सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को जनता तक पहुंचने के लिए महिलाएं भागीदारी करेंगी। सुरभि वर्मा हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस पर्यवेक्षक। जैनब चंदेल ने कहा कि बीते 5 वर्षों से महिला कांग्रेस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कार्य कर रही है और कांग्रेस विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में महिलाओं का योगदान रहा है। 2022 के चुनाव में महिला कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाते हुए महिलाओं से कांग्रेस विचारधारा साझा की आज वही परिणाम है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित ہوئی है और नई कार्यकारिणी का गठन खुशी की बात है क्योंकि कांग्रेस परिवार बढ़ाने और विचारधारा जन-जन तक ले जाने के लिए महिला कांग्रेस की अग्रिम भूमिका रहती है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक ले जाने के लिए महिला कांग्रेस का योगदान रहता है। आने वाले समय में संगठन की मजबूती के लिए महिला कांग्रेस कैसे कार्य करेगी, इस पर रूपरेखा तैयार की जा रही है। जैनब चंदेल महिला कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्टोरी लेखक: संदीप सिंह, शिमला
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VBVIJAY BHARDWAJ
Nov 15, 2025 11:19:48
Bilaspur, Chhattisgarh:23 सितंबर 2025 को जारी दिशा निर्देशों के तहत नई परिसर प्रणाली में मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की शक्तियों और कार्य क्षेत्र को सीमित करते हुए समस्त प्रशासनिक शक्तियां प्रधानाचार्य को दे दी गई हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षकों में भारी रोष है. हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रमुख रमेश शर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा कि प्रदेश में वर्तमान समय में 20 हजार प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं जबकि 25 हजार सेवानिवृत्त शिक्षकों के हितों के लिए पुरानी परिसर प्रणाली को यथावत बनाए रखने की मांग है. कुछ प्रधानाचार्य नई परिसर प्रणाली का उद्देश्य प्रभावित तौर पर समझे बिना निरीक्षण कर दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के कई विद्यालयों में बारह-आठ कक्षाओं के लिए पर्याप्त अध्यापक नहीं हैं और जेबीटी के पद भी खाली हैं, जिससे कार्यभार बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली जैसा लाभ दिया है, ताकि शिक्षक नई व्यवस्था को स्वीकार करें; अधिकारी इसे लेकर आश्वस्त हैं कि निर्देश वापस नहीं होंगे. हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्यों से अनुचित दबाव से बचने और शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने के संकेत दिए हैं.
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TCTanya chugh
Nov 15, 2025 11:07:03
Delhi, Delhi:लाल किले पर जोर-शोर से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल मनाने की तैयारी चल रही हैं लाल किले पर कई तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं जैसे एक पूरी टेंटेड सिटी बनाई जा रही है लोगों के रहने के लिए अलग-अलग कहीं पंडाल है जिसमें अलग-अलग तरह के इवेंट्स होंगे नगर कीर्तन होंगे और उम्मीद है करीब 50000 लोग उसे पंडाल में एक बार में आ सकते हैं इसी बीच तैयारी का जायजा लेने दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा लाल किले पर पहुंचे मनजिंदर सिंह सिरसा गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहादत को मनाने के लिए शीशगंज से लेकर लाल किले तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है लाल किले के अंदर यह बड़े पंडाल जो आप देख रहे हैं इसमें 50000 लोगों का एक बड़ा पंडाल है कीर्तन दरबार के लिए इवेंट्स के लिए हाल बनाया गया है लाल किले के ऊपर light and sound शो होगा और म्यूजियम बनाया गया बहुत बड़ा 19 तारीख से प्रोग्राम शुरू होंगे और 23, 24, 25 को नगर कीर्तन के समागम भी होंगे दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की कोशिश है क्या छोटा सा सचदा हम दिल्ली सरकार की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में करें टेंटेड सिटी का इंतजाम किया गया रहना खाना पीना सब इंतजाम है गर्म पानी भी अवेलेबल रहेगी मैं सबसे आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से देश और विदेश की संगत यहां पहुंचे और समागम का हिस्सा बने
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SSSanjay Sharma
Nov 15, 2025 11:02:31
Noida, Uttar Pradesh:ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ ਮਾਨਸਾ, 15 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮMitੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਸਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ。 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ。 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ。 क्या है आशीਰਵਾਦ स्कीਮ पੰਜਾਬ सरकार की इस स्कीम ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ परਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆੰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ。
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SNSUNIL NAGPAL
Nov 15, 2025 11:01:51
Fazilka, Punjab:ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੂਰੜਖੇੜਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ । ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰਾ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ । ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ڪਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਉਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਐਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。
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SSSanjay Sharma
Nov 15, 2025 10:37:45
Noida, Uttar Pradesh:Over the last few days, I’ve watched how two similar by-election results in Punjab have been reported in two completely different ways. I want to place a few facts on record — for the people, for the party, and for the media. 1. Ludhiana: A Fight Against the State, Not Against Each Other In the Ludhiana by-election, the Congress lost by around 10,000 votes. But the campaign on the ground was not between parties — it was a fight against the entire state machinery. Police pressure Threats and intimidation Open misuse of government authority Administration working overtime to favour the ruling party I myself faced police high-handedness, clashes, detentions, and attempts to disrupt our campaign. Many workers were picked up and questioned simply for supporting Congress. Yet the only story that dominated headlines was: “Congress infighting.” Not a single channel discussed how the election was conducted or what we had to fight against. The focus shifted from governance to blaming Congress. 2. Tarn Taran: A United Congress Still Branded as the Problem Now look at the Tarn Taran by-poll. Here we had a completely united Congress, every leader on one platform, working together. Akali Dal was openly split — One candidate was a fugitive’s relative, Another Akali group polled almost 19,000 votes, Their vote was divided in full public view. The margin here too was similar: about 13,000 votes. But the national narrative today is: “Silver lining for Akali Dal.” The same media that blamed us for Ludhiana suddenly finds positivity in the Akali defeat. 3. Two Results. Two Margins. Two Opposite Narratives. Ludhiana loss: 10,000 votes → “Congress infighting.” Tarn Taran loss (Akalis): 13,000 votes → “Silver lining for Akalis.” This is not political analysis. This is narrative manufacturing. 4. My Simple Request Punjab Congress stood united in Tarn Taran. Workers gave their sweat and time. Leadership worked together. So I request everyone — inside the party and outside: - Do not blame Congress workers again for this defeat. - Do not repeat the easy headline of “infighting.” - Evaluate the ground realities honestly. -Ask why similar numbers are treated so differently by the media. 5. Our Responsibility Going Forward We must recognise how narratives are built around us — often unfairly — and counter them with truth and unity. We will fight the next battle together, and we will win it together. Punjab deserves fairness — in governance and in journalism.
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BSBhushan Sharma
Nov 15, 2025 10:15:16
Nurpur, Himachal Pradesh:प्रहरी क्लब के प्रभारियों का एक दिवसीय नशा-निवारण प्रशिक्षण शिविर आयोजित. डीसी काँगड़ा मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की. एंकर - नूरपुर जोन के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों — ज्वाली, फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर और राजा का तालाब — के Anti Drug Squad प्रहरी क्लब के प्रभारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शिक्षा ब्लॉक नूरपुर की तरफ से आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कांगड़ा के डीसी हेमराज वैरवा मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए. इस मौके पर उनके साथ एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा, एएसपी धर्मचंद वर्मा, SDM नूरपुर अरुण शर्मा, उपनिदेशक शिक्षा विभाग कमलेश कुमारी, खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार, डॉ दिलवर (बीएमओ) प्रहरी बीटीसी स्कूल के प्रधानाचार्य केसी दियोल शिविर मे मौज़ूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई तथा मुख्यातिथि का शाल और टोपी पहनाकर सम्मान किया गया. इस अवसर पर जिलाधीश कांगड़ा ने उपस्थित सभी प्रभारियों को नशा-निवारण विषय पर जानकारी प्रदान की और युवाओं को नशे की कुरीति से बचाने के लिए प्रहरी क्लबों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया. बाइट -हेमराज वैरवा (डीसी काँगड़ा )
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MJManoj Joshi
Nov 15, 2025 10:03:09
Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोहाली जिले के ब्लॉक माजरी का ऐरिया इल लीगल माइनिंग के लिए बदनाम है इस एरिया में एक भी सरकार की लीगल माइनिंग साइट नहीं है। उसके बावजूद मिट्टी रेत से भरे हुए ट्रिप पर गाँव की सड़कों पर रातों रात घूमते हुए दिखाई देते हैं और गाँव की सड़कों को तोड़ दिया गया है। -इस क्षेत्र के गाँव खिजराबाद, कुबबाहेडी, अभीपुर, लूवान गढ़, सैनी माजरा, मियाँ पुरचंगर, तारा पुर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन माइनिंग के निशान दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मीडिया एडवाइज़र विनीत जोशी की ओर से गाँव का दौरा किया गया और इन साइट्स के बारे में जानकारी दी गई। जोशी ने कहा की पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती लेकिन जब उनके द्वारा मामले को उठाया गया तो अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई जो की पूरी तरह से ग़लत है गाँव के लोग जानते हैं कौन माइनिंग करवा रहा है किसके कहने पर करवा रहा है क्या सरकार अज्ञात का नाम लेकर माफिया लोगों को बचाना चाहती है। सरकार के मंत्री विरेंद्र गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना वजह से माइनिंग का हौवा खड़ा कर रही है जब उनके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब आए वो बाढ़ प्रभावित एरिया का दौरा कर रहे थे उसके बाद दिल्ली जाकर उन्हें भी इल्लीगल माइनिंग को ही बाढ़ आने का कारण बताया था उत्तराखंड में भी माइनिंग के कारण बाढ़ आयी थी उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है रही बात पंजाब में कहीं पर भी अवैध माइनिंग नहीं हो रही है जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर केस दर्ज किए गए हैं अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा ज़मीन खोदी हुई दिखेगी तो पहली कार्रवाई दो अज्ञात के ख़िलाफ़ ही होगी ना फिर आगे की जाँच होती है अपने को पकड़ा जाता है। सरकार पूरी तरह से सुचेत है भारतीय जनता पार्टी अपना ख्याल रखें。
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KDKuldeep Dhaliwal
Nov 15, 2025 09:58:36
Mansa, Punjab:ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਵ ਐਂਕਰ : ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਖਰੀਦ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਖਰੀਦ ਸੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਓ - ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲਾ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ جس ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੁਰੂ ਕਰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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VBVIJAY BHARDWAJ
Nov 15, 2025 09:57:28
Bilaspur, Chhattisgarh:स्टोरी आईडिया अप्रूव्ड बाय- ज़ी पीएचएच असाइनमेंट. स्लग- नगर परिषद घुमारवीं ने डोर-टू-डोर कूड़ा शुल्क में किया संशोधन, बड़े होटल और रेस्टोरेंट से 1,000 रुपये प्रति माह तथा छोटे होटल व रेस्टोरेंट से 200 रुपये प्रति माह शुल्क निर्धारित तो फल व सब्जी की दुकानों से 500 रुपये प्रति माह और छोटे फल, सब्जी विक्रेताओं से 200 रुपये प्रति माह लिया जाएगा शुल्क, शहरी सेवाओं को आधुनिक और जनता के लिए सुगम बनाने के लिए डिजिटल बिलिंग की भी जल्द शुरुआत करेगा नगर परिषद. टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- नगर परिषद घुमारवीं ने शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शुल्क में संशोधन किया है और नई दरें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि शुल्क संशोधन केवल होटल, रेस्टोरेंट तथा फल व सब्जी विक्रेताओं पर लागू होगा, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला गया है। वर्तमान में शहर के सामान्य घरों से 50 रुपये प्रति माह तथा 2 हजार स्क्वायर फीट से अधिक आकार वाले भवनों से 100 रुपये मासिक शुल्क पहले की तरह ही लिया जाएगा। नगर परिषद के अधिकारियों की माने तो शहर में उत्पन्न हो रहे कचरे की मात्रा और उसके निष्पादन में बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक श्रेणियों में शुल्क संशोधन आवश्यक था. जहां एक ओर रिवाइज्ड शुल्क से कचरा प्रबंधन कार्य में और मजबूती आएगी तो साथ ही नगर परिषद की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। वहीं नए प्रावधानों के तहत बड़े होटल और रेस्टोरेंट से अब 1 हजार रुपये प्रति माह (पहले 500 रुपए प्रतिमाह) लिया जाएगा तथा छोटे होटल व रेस्टोरेंट से अब 200 रुपये प्रति माह (पहले 100 रुपये प्रतिमाह) शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त फल व सब्जी की बड़े विक्रेताओं से अब 500 रुपये प्रतिमाह (पहले 200 रुपये प्रतिमाह) और छोटे विक्रेताओं से अब 200 रुपये प्रतिमाह (पहले 100 रुपये प्रतिमाह) शुल्क लिया जाएगा। वही शहरी सेवाओं को आधुनिक और जनता के लिए सुगम बनाने के लिए नगर परिषद घुमारवीं जल्द ही कूड़ा शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा शुरू कर रही है, जिसके तहत उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हर माह कूड़ा शुल्क का ऑनलाइन बिल भेजा जाएगा, जिसे लोग घर बैठे ही डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क जमा नहीं करता है तो उस पर 250 रुपये तक का विलंब शुल्क स्वतः ही अगले महीने के बिल में जोड़ दिया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेमचंद वर्मा ने कहा कि इस स्वचालित व्यवस्था से कूड़ा वसूली अधिक प्रभावी होगी और शहर में स्वच्छता सेवाओं को और आधुनिक, सक्षम तथा सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।
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