लुधियाणा अदालत ने डॉक्टर के घर पर छापा मामले में FIR दर्ज का आदेश दिया

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਸੋਫਤ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ。 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੇਸ਼ਵ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੁਸਪੈਠ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹਮਲਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿੱਤ ਗਰਭਪਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ。 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਪਾ 18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 15-20 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਗੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ。 ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਅਤੇ 112 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ。 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ。 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੈਨਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ。 ਸੋਫਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, 'ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ。 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਸੋਫਤ, ਡਾ. ਰਮਾ ਸੋਫਤ, ਡਾ. ਅਮਿਤ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੁਚਿਕਾ ਸੋਫਤ (ਸੰਗਤ ਰੋਡ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸੋਫਤ (ਡਾ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ。 ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਜਾਂਚ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ。