हिमाचल प्रदेश में 1500 सरकारी भवनों की स्थिति पर मंत्री धर्माणी का बड़ा ऐलान!

स्टोरी आईडिया अप्रोवड बाय- ज़ी पीएचएच असाइनमेंट. स्लग- हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के दौरे के दौरान सलोआ पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनता की सुनी समस्याएं तो प्रदेश में करीब 1500 सरकारी भवनों के खाली व जर्जर होने की धर्माणी ने कही बात तो जल्द ही पॉलिसी बनाकर जिन सरकारी संस्थानों का अपना भवन नहीं हैं उन्हें शिफ्ट करने, भवनों को किराए पर देने व पुनर्निर्माण की दिशा में कदम उठाने की कही बात. रिपोर्ट- विजय भारद्वाज टॉप- बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश. एंकर- हिमाचल प्रदेश के नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत सलाओं का दौरा किया और एक जनसंवाद की अध्यक्षता करते हुए स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी. वहीं इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याएं मंत्री राजेश धर्माणी के समक्ष रखी जिसपर राजेश धर्माणी ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनकल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सलाओं में विभिन्न संपर्क सड़कों के निर्माण हेतु अब तक 15 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं, जबकि करीब 17 लाख रूपए के कार्य प्रगति पर हैं। वहीं हाल ही में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश में खाली पड़े सरकारी संस्थानों के भवनों के पुनः उपयोग को मंजूरी दी गयी है जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा अप्रयुक्त सरकारी भवनों के सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में सिफारिश की गई थी. वहीं इस संबंध में मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में करीब 1500 ऐसे सरकारी भवन है जो या तो खाली हैं या फिर जर्जर हालत में हैं, जिसमें से 450 भवनों का डाटा उन्हें प्राप्त भी हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही पॉलिसी बनाई जाएगी और इन खाली भवनों में उन सरकारी संस्थानों को शिफ्ट किया जाएगा जिनका अपना भवन नहीं हैं, इसके साथ ही भवनों को प्राइवेट सेक्टर में किराए पर देने पर भी विचार किया जा रहा है और जर्जर भवनों व आवासीय परिसर के पुनर्निर्माण की दिशा में अहम कदम उठाया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी संस्थानों को अपना भवन मिल सके. बाइट- राजेश धर्माणी, नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश.